विमानतळ प्रकल्पबाधितांची दिवाळी जोमात

दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर पुनर्वसित भूखंडांवर मोठया प्रमाणावर बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. प्रकल्पबाधितांना भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प व अनुषंगिक कामासाठी स्थलांतरीत होणाऱ्या बांधकामाबद्दल प्रकल्पबाधितांना २२.५% व पुनर्वसन व पुनःस्थापना योजनेंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात येत आहे. यापैकी २१२ प्रकल्पबाधितांना सदर भूखंडांवर बांधकाम सुरू करण्यासाठी बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पबाधितांनी त्या अनुषंगाने आपल्या भूखंडांवर बांधकाम करण्यास सुरूवात देखील केली आहे. त्याचप्रमाणे दोन प्रकल्पबाधितांना भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. त्यामुळे सणाच्या मुहूर्तावर लोकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

परवाना मिळवण्याच्या प्रक्रीया सुलभ

बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठीची प्रक्रीया अतिशय सुलभ असून ती सहज समजण्यासारखी आहे. विमानतळ प्रकल्पबाधितांना त्यांचे बांधकाम तातडीने सुरू करण्यासाठी बांधकाम परवानगी लवकरात लवकर मिळणे आवश्यक असल्याने सिडको महामंडळ सदर बांधकाम परवाने प्रकल्पबाधितांना सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. बांधकाम परवान्याची प्रक्रीया वेगाने व्हावी यासाठी प्रकल्पबाधितांना सदर प्रक्रीया व्यवस्थित माहिती असणे आवश्यक आहे. यासाठी सिडको महामंडळातर्फे बांधकाम परवानगी मिळवताना कोणकोणती खबरदारी घ्यावी व त्याचप्रमाणे कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत याविषयीची माहिती विमानतळ प्रकल्पबाधित गावांमध्ये लवकरच वितरित केली जाणार आहे. यामुळे बांधकाम परवान्याची प्रक्रीया सहजपणे करता येणार आहे.

परिसराचा होतोय कायापालट

प्रकल्पबाधितांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या भूखंडांवर ज्या प्रमाणात बांधकाम करायला सुरूवात केली आहे त्यावरून हे एक सर्व सोयी सुविधांनी युक्त, नियोजनबद्ध व स्वयंपूर्ण असे नगर निर्माण होणार यात शंका नाही. त्याचबरोबर विमानतळ प्रकल्पाचे कामदेखील वेगाने सुरू असून सभोवतालच्या परिसराचा कायापालट होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाला जेव्हा मूर्त स्वरूप प्राप्त होईल तेव्हा तर सभोतालच्या परिसरासोबतच प्रकल्पबाधितांच्या या नगरालादेखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्वरूप प्राप्त होईल. या बांधकामांसाठी प्रकल्पबाधितांना रू. १०००/- प्रति चौ. फूट बांधकाम अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत घरे निष्कासित केल्यास प्रकल्पबाधितांना रू. ५००/- प्रति. चौरस फूट प्रोत्साहन अनुदान व १८ महिन्यांचे घरभाडे देण्यात येत आहे.