पालिकेचा रस्ता व पदपथ परस्पर ताब्यात घेऊन त्याचा गैरवापर करणाऱ्या ताज हॉटेलला शुल्कापोटी पालिकेला देय असलेली साडेआठ कोटी रुपयांची रक्कम माफ करण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष या विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ९ डिसेंबरला स्थायी समितीच्या बैठकीतही काँग्रेसने विरोध दर्शविला होता. आता हाच प्रस्ताव, स्थायी समितीच्या उद्याच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.
सामन्य नागरिकांना शुल्क माफी न देणाऱ्या पालिकेने कोट्यवधी रुपयांची शुल्कमाफी ‘ताज’ हॉटेलला का द्यावी, असा सवाल करीत विरोधी पक्षनेते रवी राजा, समाजवादि पक्षाचे गटनेते रईस शेख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्यां राखी जाधव यांनी आपली भूमिका मांडत आणि त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सत्ताधारी शिवसेना व पालिका आयुक्त याना थेट संकेत दिले आहेत.
गेट वे ऑफ इंडिया येथील प्रसिद्ध ताज हॉटेलने २६/११ च्या आतंकवादी हल्ल्याचे कारण देत सुरक्षिततेसाठी रस्ता व पदपथ ताब्यात घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांना त्या परिसरात फिरकण्यास मनाई केली आहे. तसेच, सदर जागेचा वापर ताज हॉटेल परस्पर अगदी सरार्सपणे करीत आहे. एवढेच नव्हे तर या रस्ता व पदपथ वापरापोटी ताजने पालिकेला शुल्कापोटी देय असलेली साडेआठ कोटी रुपयांची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. वास्तविक, सामन्य नागरिकांना पाणी देयकापोटी कोणतीही सवलत, माफी दिली जात नाही तर मग ताजला कोट्यवधी रुपयांची माफी का व कशासाठी असा सवाल रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच, ही शुल्क माफी देण्यासाठी ‘टाटा चेंबर्स’चा सदस्य असलेल्या झोन -१ च्या एका उपायुक्ताने सेटिंग लावल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. तसेच, आपल्या स्वार्थासाठी पालिकेचा महसूल बुडवू पाहणाऱ्या आणि ताजला आर्थिक लाभ देऊ पाहणाऱ्या ‘त्या’ उपयुक्तांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. ताजला कोट्यवधी रुपयांची शुल्क माफी देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला यापूर्वीही आम्ही विरोध केला होता आणि यापुढेही विरोध कायम असणार असल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.
२०१७ साली एका एनजीओने लोकांयुक्तांकडे दाद मागितली होती. त्यावर लोकांयुक्तांनी, पालिकेने अगोदर धोरण निश्चित करावे आणि नंतरच योग्य तो निर्णय घ्यावा,असे निर्देश पालिकेला दिले होते. मात्र पालिकेने त्यावर अंमलबजावणी न करता शुल्क माफीचा प्रस्ताव ताज हॉटेलच्या फायद्यासाठी आणला आहे, असा आरोप रवी राजा यांनी केला. संबंधित उपायुक्तांना निलंबित करून चौकशी करावी अशी मागणीही राजा यांनी केली आहे. गोरगरिबांना कर सवलत मिळत नाही, मग ताजला कशासाठी असा सवाल सपाचे रईस शेख यांनी विचारला. ताजला सवलत दिली जाऊ नये, सदर प्रस्ताव परत पाठवण्याची मागणी कायम असल्याचे शेख म्हणाले. फुटपाठ, रस्ते यांवर मुंबईकरांचा १०० टक्के अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांचा अधिकार हिरावून ताज सारख्या श्रीमंतांना सवलत देणे योग्य नाही, याला तीव्र विरोध करणार असल्याचे राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मुंबईतील शाळा १५ जानेवारी पर्यंत बंद
