माहुलवासीयांना स्थलांतरीत करण्यासाठी घरे उपलब्ध नसल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे माहुलवासियांना दरमहा 15 हजार घरभाडे देण्यात यावे असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तब्बल एक वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले. माहुलमधील प्रदूषणामुळे हा परिसर राहण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल आयआयटी मुंबईकडून देऊनही माहुलवासियांना घरे उपलब्ध करण्यास सरकार असमर्थ ठरत असल्याने न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले.
माहुलमधील रहिवाशांना व प्रकल्पग्रस्तांना राहण्यासाठी सरकार घरे उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे सरकारने माहुलवासियांना 45 हजार अनामत रक्कम व दरमहा 15 हजार भाडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थलांतरित होणार्‍या रहिवाशांना अनामत रक्कम व भाडे देण्यासाठी राज्य सरकारला स्वतंत्र निधी मंजूर करता यावा यासाठी पालिकेने स्थलांतरित होण्यास तयार असलेल्या रहिवाशांचे संमतीपत्र घेऊन त्याचे अनामत रक्कम व भाड्याची माहिती पालिकेने राज्य सरकारला तातडीने द्यावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. सरकारकडून पैसे मिळाल्यानंतर एका महिन्यात नागरिकांनी घर रिकामे करून अन्यत्र स्थलांतरीत व्हावे असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
विद्याविहार येथील तानसा जलवाहिनी येथे आंदोलनाला बसलेल्या माहुलवासियांना बुधवारी 158 वा दिवस होता. परंतु सर्व नागरिकांना जोपर्यंत पैसे मिळत नाही. तोपर्यंत आमचे आंदोलन कायम राहिल, असे घर बचाओ आंदोलनाचे समन्वयक बिलाल खान यांनी सांगितले.
