शिवभोजन ही शासनाची अंगिकृत व्यवस्था असंख्य गोरगरीब सामान्य जनतेस संकटाच्या काळात मोठा आधार होती. मात्र, गेल्या काही काळापासून या योजनेत आणण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे ही योजना बंद होते की काय, असे वाटू लागले आहे. जवळजवळ गेल्या २ वर्षांपासून ह्या योजनांमध्ये शासन जाचक अटी घालून केंद्र चालकांस नाहक त्रास दिला जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारी जिल्ह्यातून येऊ लागल्या आहेत.
शिवभोजन ही शासनाची योजना अत्यंत चांगली आणि सेवाभावी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात होताच कोरोना महामारीने सर्वसामान्य जनतेला दैनंदिन जीवनात असंख्य हाल सोसावे लागले. या संकटात शिवभोजन योजनेने सामान्यांना हात दिला. मात्र, कोरोना संकट सुरू झाल्यापासून गेल्या २ वर्षांपासून ह्या योजनेत असंख्य जाचक अटी घालण्यात आल्या असल्याच्या वाढत्या तक्रारी येत आहेत.
शहरात ज्या थाळीला रक्कम मोजावी लागते त्याहून कमी ती ग्रामीण भागात विकावी लागत असल्याचा फतवा संबंधितांवर अन्याय करत असल्याचे चालकांचे म्हणणे आहे. शिवभोजन थाळी बनवण्यासाठी आवश्यक किराणा माल, कडधान्ये, खाद्यतेल, गॅस सिलिंडर व इतर खर्चही तुलनेने शहरासारखाच असून ग्रामीण भागात मात्र अल्प दरात थाळी देण्याची सक्ती आहे. ग्रामीण भागातील महागाई शहराप्रमाणेच सारखी असून देखील गावाकडील थाळीची किंमत शहरापेक्षा अर्धी ठेवण्यात आली आहे.
बिलांमध्ये त्रूटी, जीएसटी आणि आता नवीन सीसीटीव्ही व त्यांचे रेकॉर्डस हा सारा खर्चिक प्रकार असल्याचे शिवभोजन चालकांच्या तक्रारीत म्हटले आहे. हे असेच चालणार असेल तर शिवभोजन चालवणे शक्य नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
