मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधितांसाठी एक विषेश धोरण बुधवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर केले आहे. या धोरणानुसार, प्रकल्पबाधितांना जागेच्या कमतरतेमुळे पर्यायी घरे उपलब्ध होत नसल्याने यापुढे पर्यायी घरांऐवजी ‘ऐच्छिक मोबदला’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २००० पर्यंतच्या पात्र झोपडीधारकांना रेडीरेकनर दराने मोबदला देण्याचा आणि जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, मुंबई महापालिका प्रकल्पबाधितांना जास्तीत जास्त ३० लाखांपर्यंतच मोबदला देणार होती ; मात्र पालिका सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी, किमान ५० लाख रुपयांपर्यंत भरपाई रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी उपसुचनेद्वारे केली. ती मागणी मान्य करण्यात आली.
पालिकेने एसआरए योजनेच्या धर्तीवर ३०० चौरस फुटांच्या आतील कोणत्याही झोपडीधारकाला ३०० चौ. फुटांची पर्यायी घरे द्यावीत किंवा ३०० चौ. फुटाप्रमाणे रेडिरेकनर दर द्यावेत. त्यापेक्षा कमी दर देऊ नये. त्यामुळे त्या प्रकल्पबाधितांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच, ज्या प्रकल्पबाधितांची ३०० चौ. फुटांपेक्षाही जास्त आकाराचे घर आहे त्यांनाही तेवढ्या आकाराचे मोजमाप घेऊन रेडिरेकनर दराने आर्थिक भरपाई द्यावी, अशी मागणी करीत भाजपने सदर धोरणाला विरोध केला. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या सहकार्याने भाजपच्या विरोधाला न जुमानता धोरण मंजूर केले आहे. त्यामुळे भाजपने संताप व्यक्त केला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने सदर धोरण मंजूर करून मुंबईतील मराठी माणसाला मुंबईबाहेर घालविण्याचे धोरण मंजूर केल्याचा आरोप करीत निषेध व्यक्त केला.
पालिकेकडे सध्या जागेची व पर्यायी तयार घरांची फार मोठी अडचण आहे. त्यामुळे पालिकेने यापुढे प्रकल्पबाधितांना व पालिकेच्या वसाहतीतील धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना पर्यायी घरांऐवजी ‘ऐच्छिक मोबदला’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधितांना पर्यायी घरे हवी तेथे खरेदी करणे अथवा भाड्याने राहणे सोयीचे होणार असून पीएपी अभावी रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे तात्काळ मार्गी लावणे सुलभ होणार आहे, अशी पालिका प्रशासनाची भूमिका आहे.
प्रकल्पबाधितांना ५० लाखांची भरपाई – यशवंत जाधव
पालिकेकडे प्रकल्पबाधितांना देण्यासाठी पर्यायी घरे नसल्याने व प्रकल्पबाधित माहुल येथे जाण्यास नकार देत असल्याने त्यावर तोडगा म्हणून पालिकेने ऐच्छिक मोबदला देण्याचे धोरण आणले असून त्यास आज स्थायी समितीने बहुमताने मंजुरी दिली आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
मात्र या धोरणावर उगाच आक्षेप घेऊन त्यास विरोध दर्शविला आहे. भाजपचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टीकाही जाधव यांनी यावेळी केली.
प्रकल्पबाधितांना ३०० चौ. फुटांची पर्यायी घरे द्यावीत – काँग्रेस
एसआरए योजनेत एखाद्याचे घर १०० अथवा १५० चौ. फुटांचे असले तरी त्यास नियमाने ३०० चौ. फुटांचे पर्यायी घर देण्यात येते. त्याच धर्तीवर पालिकेच्या विकास कामाअंतर्गत बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांनाही किमान ३०० चौ. फुटांचे घर, त्याच परिसरात देण्यात यावे, अशी मागणी आपण स्थायी समितीच्या बैठकीत केल्याचे काँग्रेसचे नेते व पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
मराठी माणसाला मुंबईबाहेर घालविण्याचे षडयंत्र – भाजप
शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला हाताशी धरून मराठी माणसांना मुंबईबाहेर हाकलावून लावण्याबाबतच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे, असा आरोप भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. या धोरणामुळे मराठी माणसांवर अन्याय होणार आहे. पालिका प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या घरांची भरपाई बाजारभावानुसार न देता ती रेडीरेकनर दरानुसार देणार आहे. त्यामुळे ज्यांची घरे १५० चौ. फुटांची अथवा त्यापेक्षा कमी आकाराची असतील त्यांना तेवढ्याच जागेचे रेडिरेकनर दरानुसार भरपाई मिळणार आहे. जेव्हा की एसआरए योजनेत १५० चौ, फूट अथवा त्यापेक्षा कमी जागेवाल्या बाधितांनाही नियमाने ३०० चौ. फुटांची घरे देण्यात येतात. त्यामुळे या धोरणामुळे झोपडीधारकांवर हा मोठा अन्याय होणार आहे, असे भालचंद्र शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – मुंबई महापालिकेचा कोरोनाच्या लढाईत २५०० कोटींचा खर्च; भाजपची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
