महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कारभाराचा केंद्रबिंदू असलेल्या मंत्रालय इमारतीला २१ जून २०१२ रोजी भीषण आग लागली. सुरक्षित मानले जाणारे मंत्रालय आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडेल याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. पण ती दुर्दैवी घटना घडली. मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर लागलेल्या आगीने क्षणार्धात आक्राळविक्राळ रूप धारण केले. काही कळण्याच्या आत मंत्रालयात अग्नितांडव सुरू झाले. मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचा चौथा, पाचवा आणि सहावा मजला आगीच्या ज्वालांनी वेढला गेला. या आगीत मंत्रालयातील काही कर्मचार्‍यांचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. मात्र, तोपर्यंत मंत्रालय इमारतीला स्मशानकळा प्राप्त झाली होती. आगीची धग कमी झाल्यानंतर तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रालयाची पाहणी केली. पाहणीनंतर आपल्या विभागासमोर किती मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, याची त्यांना जाणीव झाली. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या मंत्रालयाच्या दुरुस्तीची आणि पुनर्निर्माणाची जबाबदारी बांधकाम विभागावर होती.
आगीमुळे जवळपास सारेच भस्मसात झाले होते. अशावेळी राखेचा ढिगारा, अस्ताव्यस्त पसरलेला कचरा, राडारोडा, खराब झालेले फर्निचर, सततचे टपकणारे पाणी आणि विविध वस्तूंचे सांगाडे बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान होते. भुजबळ यांनी एका विश्वासू अभियंता अधिकार्‍यावर ही जबाबदारी सोपवली. त्यावेळी हा अधिकारी ठाणे विभागाच्या अधीक्षक अभियंता पदावर कार्यरत होता. या अधिकार्‍याने आपला अनुभव, अभियांत्रिकी कौशल्य पणाला लावून काही दिवसात मंत्रालय इमारतीचे पहिले तीन मजले सुस्थितीत आणले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुसर्‍या मजल्यावरून कामाला सुरुवात केली. या दरम्यान मंत्रालय पुनर्बांधणीचा निर्णय झाला आणि अवघ्या २४ महिन्यात मंत्रालयाच्या वास्तूचे पुनर्निर्माण होऊन मंत्रालयातील कामकाज सुरळीत सुरू झाले. मंत्रालय पुनर्निर्माणात ज्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला ते नाव म्हणजे अनिलकुमार गायकवाड! केवळ आणि केवळ गायकवाड यांच्या कार्यकुशलतेमुळे मंत्रालय इमारतीला अल्पावधीत पुनर्वैभव प्राप्त झाले. नऊ वर्षांपूर्वी मंत्रालयाला नवी झळाळी देणारे हेच अनिलकुमार गायकवाड आज, ३१ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव म्हणून प्रदीर्घ सेवेनंतर सेवानिवृत्त होत आहेत.
गायकवाड यांची नियत वयोमानानुसार होणारी सेवानिवृत्ती ही अनेकांच्या मनाला हुरहूर लावणारी आहे. त्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे बांधकाम विभागातील सर्वच अधिकारी, कर्मचारी कमालीचे भावूक बनले आहेत. कारण ज्यांनी त्यांच्या कामाची शैली, चिकाटी, सचोटी, कार्यतत्परता पाहिली, अनुभवली अशांची भावना आता बांधकाम खात्यात गायकवाडसाहेबांसारखा अधिकारी होणे नाही, अशी आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात १९८९ मध्ये दाखल झालेल्या गायकवाड यांचा ३२ वर्षांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. संधी मिळाली आणि सरकारने विश्वास टाकला तर एक अभियंता महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचे जाळे कसे उभे करू शकतो, हे गायकवाड यांनी आपल्या कामातून दाखवून दिले. त्यामुळे अनिलकुमार गायकवाड हे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील दंतकथा बनले आहेत. सचोटी, चिकाटी, कामावरील निष्ठा, अथक कष्ट उपसण्याची तयारी, शांत, मितभाषी, कायम सकारात्मक असलेल्या आणि सतत सर्वसामान्यांच्या गराड्यात असलेल्या बहुआयामी गायकवाड यांची बांधकाम खात्यातील कारकीर्द अनेक अभियंत्यांना प्रेरणा देणारी आणि दिशादर्शक अशीच आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सहाय्यक कार्यकारी अभियंता म्हणून आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीला सुरुवात करणार्‍या गायकवाड यांनी बांधकाम विभागाच्या सचिवपदापर्यंत झेप घेतली. सहायक अभियंता ते सचिव हा प्रवास सहजसोपा नव्हता. मात्र, आपल्या कर्तृत्वाच्या आणि कामाच्या जोरावर गायकवाड यांनी सचिवपदाला गवसणी घातली. ‘रिझल्ट’ देणारे, आव्हान पेलणारे, धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता असलेले अधिकारी म्हणून गायकवाड यांचा संपूर्ण विभागात दबदबा आहे. बांधकाम खात्यात आपल्या कामाचा स्वतंत्र ठसा उमटविणारे आणि गुणवत्तेच्या जोरावर नैतिक धाक निर्माण करणारे अनिलकुमार गायकवाड हे अलीकडच्या काळातील एकमेव अधिकारी ठरावेत.
१९८० साली लातूरच्या पुरणमल लाहोटी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातून स्थापत्य अभियांत्रिकेची पदविका घेतल्यानंतर गायकवाड यांनी उमरगा येथील शिवाजी महाविद्यालयात काही काळ ज्युनिअर लेक्चरर म्हणून नोकरी केली. याच काळात गायकवाड यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाणारी आणि तितकीच अवघड असणारी एएमआयईची ग्रुप ए ही परीक्षा उत्तीर्ण केली. विश्वास बसणार नाही पण गायकवाड यांची शासकीय सेवेची सुरुवात पाटबंधारे विभागातून झाली. सुरुवातीला पाटबंधारे खात्यात त्यांनी मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पावर काम केले. मात्र, पाटबंधारे खात्यात त्यांचे मन फारसे रमले नाही आणि एप्रिल १९८९ मध्ये ते सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रथम वर्ग अधिकारी म्हणून नियुक्त झाले. १९९० मध्ये ठाण्यात सहाय्यक कार्यकारी अभियंता म्हणून कामाला सुरुवात केल्यानंतर गायकवाड यांनी मागे वळून पाहिले नाही. कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक आणि शेवटी सचिव अशी अचंबित करणारी कारकीर्द त्यांची राहिली.
आपल्या ३२ वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली मैलाचा दगड ठरावीत, अशी अनेक कामे महाराष्ट्रात सर्वदूर उभी राहिली. बांधकाम खात्याची जबाबदारी म्हणून रस्ते, पूल, शासकीय इमारती यांची कामे त्यांनी पूर्ण केलीच. शिवाय नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवून जनमानसात विभागाची प्रतिमा उंचावली. मुंबईच्या पूर्व द्रुतगती महामार्गावर रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी पूल बांधण्याची मागणी होत होती. या पुलांसाठी सरकारच्या निधीची वाट न पाहता गायकवाड यांनी कंत्राटदार कंपन्यांना १० वर्षांसाठी जाहिरातीचे हक्क देऊन पूर्व द्रुतगती महामार्गावर सात पादचारी पूल बांधले. हे पूल आजही उभे असून त्याचा वापर होत आहे. या अनुभवावर गायकवाड यांनी ‘कन्स्ट्रक्शन ऑफ फूटओव्हर ब्रीज इन मुंबई थ्रू डवर्डटाईजमेंट राईट्स न इनोव्हेटिव्ह अप्रोच’ हा निबंध लिहिला. सरकारचे पैसे वाचवून लोकहिताची कामे मार्गी लावणारे अनिलकुमार गायकवाड हे एकमेवाद्वितीय ठरले.
तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी १९९५ ते १९९९ या युती सरकारच्या काळात ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा’ हे धोरण आणले. यातून महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने रस्ते, उड्डाणपुलांची कामे झाली. शिवाय पुण्यात काही छोट्या इमारतींची कामे उभी राहिली होती. २००४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याची धुरा छगन भुजबळ यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी नवी दिल्लीत नवे महाराष्ट्र सदन उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि त्याची जबाबदारी गायकवाड यांच्यावर सोपवली. त्यांनी ही जबाबदारी अतिशय प्रामाणिकपणे पार पाडली. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे, संस्कृतीचे आणि परंपरेचे दर्शन घडविणारी वास्तू देशाच्या राजधानीत दिमाखाने उभी राहिली. याचे श्रेय गायकवाड यांचे आहे. नवी दिल्लीच्या वैभवात या वास्तूने भर घातली. बीओटी तत्त्वावर मुंबईतील बांधकाम भवन, अंधेरीच्या मुद्रण कामगार भूखंडाचा विकास, कालिनातील वाचनालयाची इमारत अशी जवळपास १०० कोटी रुपयांची कामे राज्य सरकारचा एक पैसाही खर्च न होता झाली. मात्र, दुर्दैवाने या बीओटी प्रकल्पांचे राजकारण झाले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला. त्याचा मोठा फटका भुजबळ यांच्यासह प्रकल्पाच्या कामात अग्रभागी असलेल्या गायकवाड आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना बसला. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सदनाच्या घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गायकवाड आणि अन्य अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे चुकीचे आहेत आणि आपण निर्दोष आहोत, हे सांगण्याचा गायकवाड यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. पण नवे सत्ताधारी आणि मंत्रालयातील अधिकारी ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत विकास समितीने ज्या प्रकल्पांना मान्यता दिली त्यात चूक झाली नसल्याचे बांधकाम विभागाचे स्पष्ट म्हणणे होते. मात्र, तांत्रिक माहितीचा अभाव असलेल्या लाचलुचपत विभागाने हे म्हणणे मान्य केले नाही. परिणामी गुन्हा दाखल झाला म्हणून गायकवाड यांना निलंबित व्हावे लागले. त्यामुळे गायकवाड यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सलग २५ वर्षांच्या बहारदार कारकिर्दीला गालबोट लागले. हा काळ गायकवाड आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी तसेच मित्र परिवारासाठी कसोटीचा होता.
तरीही गायकवाड खचले नाहीत. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत गायकवाड हे २२ महिने निलंबित होते. कोणताही गुन्हा केला नसताना निलंबनासारखी अवमानजनक कारवाई होऊनही अनिलकुमार गायकवाड या सर्व परिस्थितीला शांतपणे सामोरे गेले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आणि आरोपांच्या विरोधात त्यांनी न्यायालयीन लढाई केली. यथावकाश या लढाईत गायकवाड यांना यश आले. लाचलुचपत विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने गायकवाड यांची निर्दोष मुक्तता केली. विभागातील अधिकार्‍यांचे षड्यंत्र आणि कटकारस्थान यातूनही गायकवाड तावूनसुलाखून बाहेर पडले.
मात्र, कारण नसताना २२ महिने जो मनस्ताप भोगावा लागला, कधीही भरून न येणारे अपरिमित नुकसान झाले, चरित्रहनन करण्याचा प्रयत्न झाला आणि ज्या पोलिसांनी दबावाखाली येऊन खोटे गुन्हे दाखल केले, अशांचे काय? अशांना आपली व्यवस्था कोणती शिक्षा देणार? त्यांनी आरोप करावेत आणि आपण वारंवार ते असत्य आहेत हेच सिद्ध करत बसायचे काय? हे गायकवाड यांचे सवाल समोरच्या व्यक्तीला निरुत्तर करणारे आहेत. चूक नसतानाही निलंबनाची शिक्षा भोगावी लागली असली तरीही ज्यांनी कुभांड रचले अशांच्या विरोधात गायकवाड यांनी आपल्या मनात कोणताही राग, आकस किंवा कटुता ठेवली नाही. आरोपांचे किटाळ दूर झाल्यानंतर गायकवाड यांनी पुन्हा ‘फिनिक्स भरारी’ घेतली आणि आपली उपयुक्तता सिद्ध करून दाखवली.
राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई मागे घेतल्यानंतर अनिलकुमार गायकवाड यांनी बांधकाम खात्यातील आपली सेकंड इनिंग सुरू केली. या दुसर्‍या डावाची सुरुवात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातून झाली. महामंडळात मुख्य अभियंता पदाची सूत्रे स्वीकारल्यांतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची जबाबदारी सोपवली. तोपर्यंत या महामार्गाला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात आले नव्हते. समृद्धी महामार्ग हा फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट! त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी टाकलेला विश्वास सार्थ करण्यासाठी अनिलकुमार गायकवाड यांनी समृद्धी महामार्गाचे शिवधनुष्य पेलायचे ठरवले. भारतातील सर्वात मोठ्या लांबीच्या समृद्धी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबविण्यापासून ते कंत्राटदारांची निवड आणि नियुक्ती करण्यापर्यंत सारी जबाबदारी गायकवाड यांनी एकहाती पार पाडली.
समृद्धी महामार्गाच्या स्थापत्य कामाचे अंदाजपत्रक ३५ हजार कोटी रुपये होते. हे अंदाजपत्रक आणखी खाली आणून गायकवाड यांनी राज्य सरकारचे जवळपास पाच ते सहा हजार कोटी रुपये वाचवले. प्रकल्प पूर्ण होत असताना खर्चात वाढ न होणारा आणि कोरोनाचा कालखंड वगळता वेळेत पूर्ण होणारा हा पहिला प्रकल्प ठरणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही महिन्यांपूर्वी समृद्धी महामार्गाच्या कामाची पाहणी करताना गायकवाड आणि त्यांच्या टीमचे कौतुक केले. नजीकच्या काळात समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. त्यावेळी या रस्त्यावरून प्रवास करणार्‍या प्रत्येक प्रवाशाला गायकवाड यांच्या कार्यक्षमतेची, सूक्ष्म नियोजनाची प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही. समृद्धी महामार्गाचे तेच खरे शिल्पकार आहेत.
समृद्धी महामार्गाशिवाय वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर जगातील सर्वात रुंद म्हणजे २३ मीटर रुंद आणि ९ किलोमीटर लांब बोगदा, ठाणे जिल्ह्यातील मध्य वैतरणा नदीवर सर्वात उंच पुलाची उभारणी यातही गायकवाड यांनी आपले सर्वोत्तम योगदान दिले. केवळ रस्ते, पूल नव्हे तर सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी असलेल्या शासकीय निवासस्थानांच्या बांधणीतही गायकवाड यांचा मोठा वाटा आहे. अंधेरी येथे कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असताना गायकवाड यांनी धोकादायक म्हणून तीन वर्ष बंद अवस्थेत असलेल्या घाटकोपर येथील ४६४ पोलीस निवासस्थानाच्या पुनर्बांधणीचे काम केले. १९९५ मध्ये काम पूर्ण करताना या इमारतींचे आयुर्मान १० वर्ष वाढविण्याचा उद्देश होता. प्रत्यक्षात या इमारती २० वर्ष भक्कमपणे उभ्या राहिल्या. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी बांधकाम खात्यातील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देत असताना त्यांनी ‘रिहॅबिलिटेशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड बिल्डिंगज इन मुंबई, अ केस स्टडी ऑफ रिपेअर टू रेल्वे पोलीस क्वार्टर्स टू घाटकोपर’ हा निबंध लिहिला. याशिवाय समृद्धीच्या अनुभवावर त्यांनी ‘न ओव्हरह्यू ऑन नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे’ हा निबंधही त्यांनी शब्दबद्ध केला. हे दोन्ही निबंध स्थापत्य अभियंत्यांना मार्गदर्शन करणारे आहेत.
अनिलकुमार गायकवाड यांची बांधकाम खात्यातील कारकीर्द वादातीत राहिली. शेवटपर्यंत सेवा बजावलेल्या गायकवाड यांचा गोपनीय अहवाल कायम ‘ए प्लस’ राहिला आहे. त्यांच्या कामाची आणि गुणवत्तेची दखल राज्य सरकारप्रमाणेच अन्य महत्वाच्या संस्थानी वेळोवेळी घेतली. सरकारी कामकाजात उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल १९९९ आणि २००४ मध्ये त्यांना आगाऊ वेतनवाढ मिळाली. सरकारी प्रकल्पातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल गायकवाड यांना १९९९ मध्ये राज्यपालांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट अभियंता पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच सरकारी निधीच्या बचतीबद्दल २००७ साली गायकवाड यांना राज्यपालांच्या हस्ते एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापनेचा शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी सोहळा साजरा केला. त्या कालावधीत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधकाम विभागाने न्यायालय परिसरात खूप काम केले होते. या कामाचे कौतुक तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींसह अन्य न्यायमूर्तींनी केले होते. उच्च न्यायालयाने प्रकाशित केलेल्या स्मरणिकेत गायकवाड यांच्या कामाची नोंद आहे. १९९५ ते १९९६ दरम्यान मुंबई उपनगरातील १७ विधानसभा आणि तीन लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी बांधकाम विभागाने गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल सहा हजार मतदान केंद्रांचे नियोजन केले. या व्यवस्थेची दखल घेत नेपाळच्या निवडणूक आयोगाने गायकवाड यांचे कौतुक केले होते.
अनिलकुमार गायकवाड यांचे एकूण व्यक्तिमत्त्व बांधकाम खात्यातील नव्या दमाच्या अभियंत्यांना दीपस्तंभासारखे दिशादर्शन करणारे आहे. बांधकाम खात्याची शान, अभिमान आणि संचित ठरलेल्या गायकवाड यांनी आपल्या परिश्रमातून, कल्पकतेतून महाराष्ट्रात लोकोपयोगी प्रकल्प उभे केले. हे प्रकल्प यापुढे वर्षानुवर्षे अनिलकुमार गायकवाड यांच्या कार्यशैलीची, अभियांत्रिकी नैपुण्याची साक्ष देत राहतील. आज ते नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून निवृत्त होणार असले तरीही राज्य सरकार पुढच्या काळात त्यांच्या अनुभवाचा आणि कौशल्याचा लाभ राज्याच्या हितासाठी करून घेईल यात शंका नाही. त्यामुळे पुढच्या काळातही त्यांच्या हातून राज्याची पर्यायाने जनतेची सेवा घडावी आणि राज्यात पायाभूत सुविधांचे, राज्याच्या नावलौकिकात भर घालणारे अत्याधुनिक प्रकल्प मार्गी लागावेत हीच सदिच्छा!!
-प्रेमानंद बच्छाव
