घरमुंबईसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंनी अधिकाऱ्यांना झापले

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंनी अधिकाऱ्यांना झापले

Subscribe

ऐरोली आणि मुलुंड टोल नाक्यावर खासगी आणि हालक्या वाहनांना दिलासा मिळाला आहे. कारण महिनाभर या वाहनांना टोल द्यावा लागणार नाही. मुंब्रा बायपासमुळे ठाणे परिसरात होणारी वाहतुक कोंडी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे जनताच नाही तर मंत्री देखील वैतागले असून, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील या खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगत त्यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चक्क अधिकाऱ्यांना झापल्याची माहिती आपलं महानगरला सूत्रांकडून मिळाली आहे. महामार्गावर असलेल्या खड्ड्यांमुळे जनता वैतागली असून, तुमच्या चुकीमुळे जनतेचा रोष आम्हाला सहन करावी लागते असा संतप्त सवाल एकनाथ शिंदे यांनी केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

मंत्रालयात पार पडली बैठक

मुलुंड आणि ऐरोली टोल नाक्याबद्दल आज मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यावेळी शिंदे यांचा पारा चढल्याचे पहायला मिळाले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, एमईपीचे वीरेंद्र म्हैसकर उपस्थित होते.

- Advertisement -

कल्याणमध्येही शिंदेनी प्रभारी शहर अभियंत्यास झापले

दरम्यान मागील महिन्यात कल्याण येथील रस्त्यावरील खड्ड्याची पाहणी करताना एकनाथ शिंदे यांचे असेच रौद्ररूप पहायला मिळाले होते. केडीएमसीचे प्रभारी शहर अभियंते प्रमोद कुलकर्णी यांना एकनाथ शिंदे यांनी खड्ड्यावरुन झोपल्याचे पहायला मिळाले होते.

मुलुंड आणि ऐरोली टोलनाक्यावर एक महिना टोल माफी

मुंब्रा बायपासच्या दुरुस्तीमुळे ठाण्यात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तातडीचा उपाय म्हणून ऐरोली, तसेच मुलुंडचे दोन्ही टोलनाके अशा तीन टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांसाठी एक महिना वसुली स्थगित ठेवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. २१ ऑगस्टपासून ते २३ सप्टेंबरपर्यंत या तीन टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना एक महिना टोल भरावा लागणार नाही. टोलनाक्यांवरील कोंडी फोडण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मुलुंड टोलनाक्यावर बूथची संख्या वाढवण्यासाठी उन्नत रस्ता करून डबलडेकर टोलनाका उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही या बैठकीत टोल वसुली करणाऱ्या एमईपी कंपनीला देण्यात आले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -