मुंबईसह राज्यातील शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना अनेक कामांसाठी मंत्रालयात माराव्या लागणार्‍या खेपांना आता लवकरच पूर्णविराम मिळणार आहे. तशा प्रकारच्या हालचाली शिक्षण विभागाने सुरू केल्या आहेत. शाळांच्या तुकडी वाढ, शिक्षकांच्या बदल्या अथवा संच मान्यतेसाठी देखील शाळांना आणि शिक्षकांना थेट मंत्रालय गाठावे लागत होते. त्यामुळे त्याचा थेट फटका त्यांच्या धोरणात्मक कामांवर होत होता. ते रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाचे लवकरच विक्रेंद्रीकरण करून या सर्वांचे अधिकार विभागीय शिक्षणाधिकारी कायार्लयाला देण्याचा विचार शिक्षण विभागाने सुरू केला आहे. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
महायुतीच्या काळात शिक्षण विभागाने जिल्हास्तरीय शिक्षणाधिकार्‍यांना असलेले अधिकार संपुष्टात आणत ते शिक्षण आयुक्त आणि मंत्रालयातील शिक्षण विभागाला दिले होते. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यभरातील शिक्षकांना शिक्षण विभागातील अनेक निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी थेट मंत्रालय गाठावे लागत होते.त्यामुळे त्याचा थेट फटका प्रशासकीय कामाला देखील बसत होता. शिक्षण विभागातर्फे १९ सप्टेंबर २०१६ साली काढण्यात आलेल्या जीआरमुळे अनेक विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाप्रश्नी मोठ्या संख्येने शाळांमधील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक हे मंत्रालयात खेपा मारण्यात व्यस्त असत. त्याशिवाय ज्या शिक्षकांची नियुक्ती २००७ पूर्वी झाली होती. अशा शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनाचा मागणीसाठी देखील शिक्षकांना मंत्रालयात विशेष करून शिक्षणमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर रांगेत उभे रहावे लागत होते. मात्र, आता शिक्षक आणि मंत्रालयांना कराव्या लागत असणार्‍या खेपा लवकरच बंद होणार आहे. बदल्या, तुकडी वाढ, विषय वाढ सारखे इतर विषयासंदर्भातील अधिकार हे विभागीय शिक्षण संचालकांना देणार असल्याचे समजते. याबाबत प्राथमिक स्तरावर अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार असून त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांकडून दिली.
शिक्षणासाठी थिंक टँक
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे नव्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सध्या या विभागाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागात अमुलाग्र आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शिक्षण विभागासाठी थिंक टँक तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण विभागातील तज्ज्ञ, पालक, शिक्षक संघटना, विद्यार्थी संघटना, युवा वर्ग, युवा आमदार, उच्च शिक्षित व्यक्ती आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींचा समावेश असणार आहे. लवकरच या थिंक टँक संदर्भातील पहिली बैठक पार पडणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
