सरकारचे या दोन विषयांकडे होत आहे दुर्लक्ष; राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

महाविकास आघाडी सरकारचे दोन विषयांकडे दुर्लक्ष होते आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना पत्र लिहीले आहे. या पत्रात त्यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर अंकुश आणा, ही प्रमुख मागणी केली आहे. मार्च २०२० पासून कोरोना आणि लॉकडाउन तसेच त्यातून निर्माण झालेले आर्थिक संकट यामुळे राज्यातील महिला बचत गटांचे व्यवसाय जवळपास ठप्प आहेत. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही थकले आहेत. तरीही परिस्थितीचा विचार न करता या कंपन्यांनी दंडेलशाही सुरु केली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे पत्र मनसे अधिकृत या ट्विटर हँडलवर पोस्ट करण्यात आले आहे.

काय आहे पत्रात

कर्जदाराच्या घरी जाऊन दमदाटी करणे, त्यांचा चारचौघात अपमान करणं असे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. या विषयांच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा, कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार या कंपन्यांना कुणी दिला? हा विषय गंभीर आहे हे जर असंच सुरु राहिलं तर लक्षात ठेवा याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असतील. सरकार म्हणून आता तरी जागे व्हा आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अरेरावीला चाप बसवा, हे सरकार म्हणून तुमच्याकडून होणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल.

मायक्रो फायनान्स कंपन्या सर्वसामान्य कर्जदाराचा मानसिक-सामाजिक छळ करत आहेत, त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? ह्या दंडेलशाहीवर सरकार अंकुश ठेवणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल; राजसाहेबांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र. #मनसेदणका pic.twitter.com/W15PbZPUJ1

— MNS Adhikrut – मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) October 7, 2020

तसेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच मागील सहा महिने ठप्प आहे. अजूनही अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. त्यामुळे माता-भगिनी कर्जाचे हप्ते भरु शकतील याची शक्यताच वाटत नाही. त्यामुळे महिलांचं कर्ज माफ करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पावलं उचलायला हवीत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी महिलांकडून विमा उतरवतो म्हणून विम्याचा हप्ता घेतला आहे. मात्र व्यवसाय ठप्प झाल्याने कर्जाचे हप्ते देणं जेव्हा या महिलांना शक्य नाही आणि या महिला विम्याच्या पॉलिसीची मागणी करत आहेत ते देण्यास या कंपन्या टाळाटाळ करत आहेत. यामध्ये या माता-भगिनींनी विम्याची रक्कम दिली असली तरीही त्यांचा विमा उतरवण्यातच आलेला नाही अशी शंका येते आहे. त्यामुळे या महिलांना विम्याची कागदपत्रं तर मिळायलाच हवीत शिवाय विमा कवचाचा लाभही मिळाला पाहिजे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा –

खवय्यांसाठी खुशखबर! आता मामलेदार मिसळ हॉटेलमध्ये खाता येणार