केंद्र सरकारने जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी, वननिवासी जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा सुधारीत वन कायदा करण्याचे ठरविले आहे. तसेच भारतीय वन कायदा (सुधारणा)- २०१९ हे विधायक जारी केले आहे. त्याच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेतर्फे येत्या ४ जून रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आसूड मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या आदिवासी विरोधी कायद्यााचा निषेध
स्वातंत्र्यपूर्व काळात वसाहतवादी ब्रिटीशांनी त्यांच्या फायद्याासाठी १९२७ चा वन हक्क कायदा करून पिढ्यानपिढ्या जंगलनिवासी असलेल्या आदिवासींसह लाखो लोकांना त्यांच्या परंपारागत हक्कांपासून दूर केले आहे. विद्यामान शासनही ब्रिटीशांच्या मानसिकतेप्रमाणेच वागत असून एकीकडे आदिवासींच्या परंपरागत वन हक्कांवर बंधने लादत आसतांना, दुसरीकडे बड्या भांडवलदारांच्या फायद्याासाठी व्यावसायिक वनीकरणाला उत्तेजन देत आहे. त्यात नव्या प्रस्तावीत वन कायद्याानुसार राखीव वनांमध्ये स्वइच्छेने किंवा निष्काळजीपणाने एखाद्याा व्यक्तिच्या कृत्याने वणवा लागला. वनोपजाची चोरी केली किंवा राखीव वनात गुरे चरतांना आढळली तर, त्याची शिक्षा मात्र, वनबंदीच्या स्वरुपात सगळ्या गावाला दिली आहे. तसेच नव्या प्रस्तावित कायद्यााने वनाधिकाऱ्यांना मात्र, अत्यंत अमर्याद अधिकार दिले आहेत. एकीकडे आदिवासींवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वनहक्क कायदा करण्यात आल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे वन हक्क कायद्यााने त्यांना दिलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करीत असताना वनाधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार द्याायचे, अशी दुहेरी निती सरकारने अवलंबली असल्याचे श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. या आक्षेपार्ह कलमांविरोधात आसूड मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी दिली आहे.
वाचा – श्रमजीवी संघटनेचा अंबरनाथ तहसिल कार्यालयावर ‘वस्ती मोर्चा’
वाचा – श्रमजीवी संघटनेचा युतीला पाठिंबा
