विद्यावेतन आणि विविध मागण्यांसाठी राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने संप पुकारला आहे. पण डॉक्टरांना संपाचा अधिकार नसल्याचे म्हणत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती सादर करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे?
एका वकिलाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्याने म्हटले आहे की, हायकोर्टाने यापूर्वीच डॉक्टरांना संप करता येणार नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. डॉक्टरांची संघटना मार्डनेसुद्धा संप न करण्याबाबत लेखी हमी दिली होती. याशिवाय डॉक्टरांच्या प्रश्नासाठी हायकोर्टाच्या आदेशाने निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र तरीही डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कंटेम्प्टची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकादाराने केली आहे.
हेही वाचा – निवासी डॉक्टरांचं बेमुदत काम बंद आंदोलन; एनएमसीचा मुद्दा तापला
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या…
- अकोला, आंबेजोगाई, लातूर, नागपूर या सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या निवासी डॉक्टरांचं रखडलेलं विद्यावेतन वेळेवर मिळायला हवं
- २०१२ च्या जीआरनुसार, निवासी डॉक्टरांचं विद्यावेतन दर तीन वर्षांनी ५ हजारांनी वाढलं पाहिजे. पण, ही तरतूद फक्त कागदावरच आहे. केंद्र सरकारच्या इंस्टिट्युटमध्ये निवासी डॉक्टरांना जेवढं विद्यावेतन दिलं जातं, तेवढंच राज्यातील निवासी डॉक्टरांना दिलं पाहिजे.
- टीबी झालेल्या निवासी डॉक्टरांना आणि महिला डॉक्टरांना प्रसूती रजा मिळण्यासाठी नियम असला पाहिजे.
