राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टर पुन्हा एकदा संपावर गेले आहेत. राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेकडून बुधवारी सकाळपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. केंद्राकडून लागू करण्यात येणारं नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक आणि वाढीव विद्यावेतनाच्या मुद्द्यावर हा संप पुकारला गेला आहे. शिवाय जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेण्यात येणार नसून एकही निवासी डॉक्टर कामावर रुजू होणार नसल्याचं मध्यवर्ती मार्ड संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या संपाचा परिणाम नक्कीच रुग्णसेवेवर होऊ शकतो.
फक्त आश्वासनं, कार्यवाही शून्यच!
वाढीव विद्यावेतनाच्या मुद्द्यासोबतच अजून काही मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी डॉक्टरांनी संपाचा निर्णय घेतला. अनेकदा सरकारपुढे मागण्या मांडूनही आश्वासनांपलीकडे काहीच हाती येत नाही, अशी नाराजीही डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना मध्यवर्ती मार्ड संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितलं, “विद्यावेतन वाढीसह अनेक मागण्या आम्ही सरकारकडे केल्या. पण, आम्हाला फक्त आश्वासनं मिळतात. एप्रिल, २०१९ मध्ये आम्हाला विद्यावेतन वाढवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण, ते अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. विद्यावेतन वेळेवरही मिळत नाही.”
हेही वाचा – निवासी डॉक्टरांच्या प्रश्नांबाबत सरकार प्रयत्नशील
४ हजारहून अधिक डॉक्टर संपात सहभागी
डॉ. डोंगरे पुढे म्हणाल्या, “विद्यावेतनाव्यतिरिक्त आमच्या इतरही मागण्या प्रलंबित आहेत. टीबी झालेल्या डॉक्टरांना आजारपणाची आणि गर्भवती महिला डॉक्टरांना प्रसूतीची भरपगारी रजा मिळावी, तसा नियम असायला हवा. तसंच पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांना मान्यता नाही. ४,०६० डॉक्टरांपैकी फक्त २,२७८ डॉक्टरांना मान्यता आहे. इतरांना देण्यात आलेली नाही. प्रत्येकाला मान्यता मिळायला हवी. तरीही आम्ही रुग्णसेवा देतो. पुणे, कोल्हापूर वगळता राज्यात इतर सर्वत्र निवासी डॉक्टरांचा संप सुरू आहे. राज्यातील १६ वैद्यकीय हॉस्पिटलमधील ४ हजारांहून अधिक निवासी डॉक्टर या संपात सहभागी झाले आहेत. त्यात मुंबईतील २००० पेक्षा जास्त डॉक्टरांचा समावेश आहे. आमच्या संपाचा रुग्णसेवेवर परिणाम होणार नाही याची आम्ही दक्षता बाळगली आहे. सध्या कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती नाही”, असंही डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितलं.
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या…
- अकोला, आंबेजोगाई, लातूर, नागपूर या सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या निवासी डॉक्टरांचं रखडलेलं विद्यावेतन वेळेवर मिळायला हवं
- २०१२ च्या जीआरनुसार, निवासी डॉक्टरांचं विद्यावेतन दर तीन वर्षांनी ५ हजारांनी वाढलं पाहिजे. पण, ही तरतूद फक्त कागदावरच आहे. केंद्र सरकारच्या इंस्टिट्युटमध्ये निवासी डॉक्टरांना जेवढं विद्यावेतन दिलं जातं, तेवढंच राज्यातील निवासी डॉक्टरांना दिलं पाहिजे.
- टीबी झालेल्या निवासी डॉक्टरांना आणि महिला डॉक्टरांना प्रसूती रजा मिळण्यासाठी नियम असला पाहिजे.
