विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा आहे की नाही ? योग्य कायद्याने धडा शिकवला पाहिजे ही गोष्ट खरी असली तरीही हातात औषधी आली म्हणून खाऊन टाक असे सरकारला करता येत नाही. हक्कभगांच्या नियमांच्या चौकटीत आहे का असा सवाल करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. दणका द्यायचा आहे ना? मग कायदा करा अशा शब्दात सुधीर मुनगंटीवर यांनी या सत्ताधारांच्या हक्कभंग प्रस्तावावर हल्लाबोल केला. तर आमदार अतुल भातखळकर यांनीही मुनगंटीवार यांच्या मताला पाठिंबा देत स्पष्ट केले की, हक्कभंगात कुठेही लिहिलेल नाही की एकेरी उल्लेख करू नका.
पण यावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले वाहिन्यांवर बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अपमान हा सभागृहाचा आणि राज्याचा अपमान आहे. यानिमित्ताने पंकजा मुंडे आणि शोभा डे प्रकरणातला दाखलाही पटोले यांनी यावेळी दिला. तर छगन भुजबळ यांनी आपल्या पॉईंट ऑफ ऑर्डरचा वापर करत फक्त समितीने या कामाला मुदतवाढ मागितली आहे या गोष्टीची आठवण करून दिली. याआधीच हक्कभंग प्रस्ताव मंजुर झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार दीपक केसरकर यांनी अध्यक्षांच्या अधिकाराला हे विरोधकांनी दिलेले चॅलेंज आहे असा उल्लेख यावेळी केला. तर आमदार नवाब मलिक यांनी बोलताना स्पष्ट केले की एकदा निर्णय झाल्यानंतर तो निर्णय पुन्हा आणु शकत नाही. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आठवण करून दिली की मुंबई पोलिसांचा उल्लेख माफिया, तसेच मुंबईचा उल्लेख पाकव्याप्त काश्मीर करत असेल तर ही बाब चुकीची आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणत असेल तर राज्याचा अपमान आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी या विषयावर एकत्र यावे असे आवाहन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोल यांनी यानिमित्ताने केले. न्यायव्यवस्था आणि आपल्यातल भांडण वाढवायच का ? अशी विचारणा करत समितीला मुदतवाढ द्यायची आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवून आपण सगळ्यांनी एकमताने मुदतवाढीला परवानगी द्यावी असे आवाहन केले. त्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी कंगना रणौत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात अवमानाच्या प्रकरणात विशेषाधिकार समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठीचा प्रस्ताव विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजुर झाला.
