मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी प्रशासनाने करोना विषाणूच्या संसर्गाचे कारण पुढे करत बैठक स्थगित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र लोकसभा व राज्याचे अधिवेशन सुरू असताना सिनेट का स्थगित करण्यात येत आहे असा प्रश्न उपस्थित करत सिनेटचे नियोजित कामकाज पूर्ण करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. यामुळे प्रशासनाने पहिल्याच दिवशी बैठक रद्द करण्याचे केलेले नियोजन सदस्यांनी उधळवून लावले. लोकसभा आणि राज्याचे अधिवेशन सुरू आहे. मग विद्यापीठाची सिनेट का रद्द करता, असा प्रश्न युवासेनेच्या सदस्यांनी केला.
युवासेनेचे सिनेट सदस्य वैभव थोरात, महादेव जगताप आणि मनविसेचे सुधाकर तांबोळी यांनी बैठकीचे कामकाज नियोजित वेळेप्रमाणे झाले पाहिजे असा मुद्दा लावून धरत सिनेट रद्द करण्यास जोेरदार विरोध केला. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सिनेट आयोजित करण्यात येते, असा सांगत प्राध्यापकांच्या बुक्टू संघटनेचे सदस्य प्रा. चंदशेखर कुलकर्णी, डॉ. रविकांत सांगुर्डे यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. अखेर सदस्यांच्या विरोधापुढे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. शिवजयंती व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते विद्यापीठाच्या संगणकीय साक्षांकन प्रक्रियेचे उद्घाटन कार्यक्रमासाठी बैठक सायंकाळी 4 वाजता स्थगित करण्यात आली. ही बैठक शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा सुरू होणार असून दिवसभराचे कामकाज आणि विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प यामध्ये सादर करण्यात येणार आहे.
सुरक्षारक्षक वार्‍यावर
विद्यापीठाच्या सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका असलेले सुरक्षारक्षकांना प्रशासनाकडून वार्‍यावर सोडल्याबाबत सिनेट सदस्यांकडून कुलगुरूंना धारेवर धरण्यात आले. विद्यापीठातील सुरक्षारक्षकांना बसण्यासाठी कलिना कॅम्पसमध्ये एकही चौकी नसून त्यांना भर उन्हामध्ये थांबावे लागते. त्याचप्रमाणे महिला सुरक्षारक्षकांना कपडे बदलण्यासाठी कॉमन रुम नसल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याचा आरोप सिनेट सदस्य डॉ. सुप्रिया करंडे यांनी उपस्थित केला. सुरक्षारक्षकांकडे वॉकीटॉकी नसल्याने त्यांना विद्यापीठात एखादी घटना घडल्यास अन्य ठिकाणी कळवण्यात अडचणी येत असल्याचे सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोली यांनी म्हटले. त्याचप्रमाणे त्यांना गणवेश नसल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थि करण्यात आला. यावर कुलगुरूंकडून कलिना कॅम्पसच्या मुख्य द्वारांवर सुरक्षारक्षकांसाठी चौकी असून, कॅम्पसमधील अंतर्गत भागामध्ये चौक्या नसल्याचे मान्य केले. त्याचप्रमाणे सर्व सुरक्षारक्षकांकडे वॉकीटॉकी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएचडी गाईडच्या मानधनाकडे दुर्लक्ष
संशोधनाच्या बाबतीत मुंबई विद्यापीठ हे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत सिनेट सदस्यांकडून पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार्‍या शिक्षकांना अवघे 874 रुपये इतके मानधन मिळते. इतक्या तुटपुंज्या वेतनावर मार्गदर्शकांकडून विद्यार्थ्यांना कशाप्रकारे मार्गदर्शन करण्यात येत असेल यावरही सिनेट सदस्यांनी शंका उपस्थित करत सिनेट सदस्यांकडून मार्गदर्शकांचे वेतन वाढवण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली.
पेट परीक्षेला विलंब का?
2019-20 हे शैक्षणिक वर्षातील पेट परीक्षा घेण्यास विद्यापीठाकडून विलंब लावण्यात आल्याचा मुद्दा सिनेट सदस्य डॉ. धनराज कोहचाडे यांनी कुलगुरूंना धारेवर धरले. 2019 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे भरून काढणार असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला तीन वेळा पत्र देऊन त्यावरही विद्यापीठाकडून कोणतेच उत्तर दिले नसल्याचे सांगण्यात आले. विद्यापीठाकडून पत्र येणार यासाठी मी पोस्टमनची अनेक दिवस वाट पाहूनही पत्र न आल्याचे सांगत त्यांनी विद्यापीठाच्या ढिसाळ कामकाजाचे वाभाडे काढले. त्याचप्रमाणे पेट व एम.फीलची स्वतंत्र परीक्षा घेण्याऐवजी एकच परीक्षा घेण्यात यावी असाही मुद्दा सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला.
सिनेटचे थेट प्रेक्षपण करण्याची मागणी
मुंबई विद्यापीठाला 150 वर्षांचा इतिहास असताना अद्यापही सिनेटमधील होत असलेल्या कारभाराची माहिती विद्यार्थी व पालकांना पाहता येत नाही. त्यामुळे सिनेटचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे. तसेच सिनेटचे ऑडिओ व व्हिडिओ काढण्यात यावे, अशी मागणी मनविसेचे सुधाकर तांबोळी यांनी केली. त्याला युवासेनेचे प्रवीण पाटकर, सुप्रिया करंडे व डॉ. धनराज कोहचाडे यांनी पाठिंबा दिला. विद्यापीठाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी सिनेटमधील कामकाजाचे रेकॉर्डिंग लाईव्ह करण्यात यावे असा मुद्दा प्रा. गुलाबराव राजे यांनी उपस्थित केला. तर सिनेटचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्याची संधी प्रसारमाध्यमांना देण्यात यावी अशी मागणी अ‍ॅड वैभव थोरात यांनी केली.
मेंटेनन्सकडे दुर्लक्ष
विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये अनेक इमारती बांधल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक चांगल्या सुविधा पुरवण्यात येत आहेत. पण त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा मुद्दा युवासेनेचे सिनेट सदस्य प्रवीण पाटकर यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाने साधनांची व इमारतींची व्यवस्थित देखभाल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाने त्यांच्या टेंडर पद्धतीत बदल करणे आवश्यक असल्याचे सांगत एखाद्या कामासाठी कंत्राटदाराला कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, रजिस्टार यांच्या सह्यांसाठी माराव्या लागणार्‍या फेर्‍यांमुळे कंत्राटदार येत नसल्याची टीका केली.
