प्रतोद आणि गटनेतेपद रद्द ठरवल्याविरोधात शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात याचिका

शिवसेनेच्या अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभू यांची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्षांनी रद्द ठरवत एकनाथ शिंदे आणि अजय गोगावले यांची निवड योग्य ठरवली आहे. या विरोधात शिवसेनेचे सुनिल प्रभू सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत.

uddhav thackeray

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर राजकीय घडामोडींचा वेग कमी झालेला नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 39 आमदारांनी बंडखोरी केल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्रिपद गमावण्याची वेळ आली. यानंतर शिवसेनेला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभू यांची नियुक्ती विधानसभा अध्यक्षांनी रद्द ठरवत एकनाथ शिंदे आणि अजय गोगावले यांची निवड योग्य ठरवली आहे. या विरोधात शिवसेनेचे सुनिल प्रभू सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत.

शिवसेना कोर्टात याचिका दाखल करणार –

व्हीपच्या मुद्द्यावरून शिवसेना सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. शिवसेनेकडून विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणार आहे. शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी हेच युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे. अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदाची निवड रद्द करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही, असे शिवसेनेनेचे म्हणणे आहे. शिवसेनेच्यावतीने अजय चौधरी यांना गटनेता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे पत्र विधानमंडळ सचिवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांना पाठविले आहे.

पुन्हा त्याच व्हीपच्या आधारे कारवाई करणे हे असंवैधानिक –

विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभू यांची नियुक्ती रद्द ठरवली. दरम्यान, विधानसभेच्या विशेष अधिवेशन सत्रात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. यावेळी शिवसेनेने व्हीप विरोधात ३९ आमदारांनी मतदान केले असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर आधीच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांनी व्हीपच्या विरोधात ३९ मतदारांनी मतदान केल्याचे सभागृहात रेकॉर्डवर आणले होते. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर आसनावर आले. त्यावेळी त्यांच्यासमोर कुठलाही नवीन व्हीप नव्हता. मात्र, तरीही त्यांनी पुन्हा त्याच व्हीपच्या आधारे कारवाई करणे हे असंवैधानिक असल्याचा मुद्दा शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.