राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. कोतवालांच्या मानधनामध्ये अडीच हजारांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याचसोबत नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. १४१६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणे हे म्हत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
कोलवालांच्या मानधनात वाढ
ग्रामीण भागातील महसूल विभागाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कोतवालांच्या मानधनात पाच हजारावरून साडेसात हजार इतकी भरीव वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील सुमारे साडेबारा हजार कोतवालांना याचा फायदा होणार आहे. अनेक दिवसापासूनच्या कोतवालांच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली आहे. त्यामुळे आता कोतवालांना दरमहा साडेसात हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे.
कृषी व्यवसाय प्रकल्पाची अंमलबजावणी
राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा राज्यातील शेती क्षेत्रास मोठा लाभ होणार असून ग्राम विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे २२२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूरची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या आवश्यकतेचा विचार करून शहरातील मेट्रो वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणाऱ्या मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्यातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी ११ हजार २३९ कोटी रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
