बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना राज्य सरकारने बुधवारी मोठा दिलासा दिला. गुंतवणूकदाराने खरेदी केलेली एक किंवा अनेक सदनिका तीन वर्षांत हस्तांतरीत केल्यास त्यावर कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. किमान १०० रुपये शुल्क भरून हे हस्तांतरण केले जाणार आहे. त्यासंबंधीचे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी खरेदी केलेली सदनिका, गाळा एक वर्षाच्या आत हस्तांतरीत केला तर त्यावर केवळ १०० रुपये हस्तांतरण शुल्क लागू करण्यात आले होते. मात्र, राज्यात कोरोनाच्या संकटामुळे बांधकाम क्षेत्र अडचणीत आल्याने गुंतवणूकदारांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यांना प्रोत्साहन देऊन बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत मांडले.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्क माफीची मर्यादा एक वर्षाऐवजी तीन वर्षे करण्यात आली आहे. हे विधेयक सभागृहात चर्चेअंती मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक कोणालाही फायदा देण्यासाठी नाही तर गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी मांडण्यात आल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी गुंतवणूकदार सदनिका खरेदी करताना आणि त्यानंतर त्याचे हस्तांतरण करतानाही मुद्रांक शुल्क लागत असल्यामुळे नोंदणी करत नव्हते. नोंदणी नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांची कधीकधी फसवणूक होत होती. त्यामुळे आता सदनिका तीन वर्षांच्या आत हस्तांतर केल्यास मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. रेडिरेकनर दरात वाढ झाली असल्यास वाढीव रकमेचे समायोजन करून १०० रुपये हस्तांतरण शुल्कच आकारले जाईल, अशी माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
हेही वाचा – आदिवासी विकास विभागाचे काम टपाल खात्यासारखे; के.सी. पाडवी यांची खंत
