सध्याच्या काळात मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. या हक्काच्या अमंलबजावणीसाठी प्रत्येक ठिकाणी यंत्रणा निर्माण करावी, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांनी आज येथे केले.
मानवी हक्क दिनानिमित्त राज्य मानवी हक्क आयोगाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मनोहर बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, अंमलबजावणी संचालनालयाचे विभागीय संचालक विनित अग्रवाल, टाटा सामाजिक संस्थेचे अधिष्ठाता अरविंद तिवारी, आंतरराष्ट्रीय न्याय अभियानचे संजय मकवान, राज्य मानवी हक्क आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष एम. ए. सईद, प्रभारी सचिव दिलीप बनकर आदी उपस्थित होते.
काय म्हणाल्या सुजाता मनोहर
मनोहर म्हणाल्या, “जागतिक स्तरावर अनेक ठिकाणी मानवी हक्काबद्दल जागृती निर्माण होत आहे. महामंडळे, स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच प्रत्येक व्यक्तिवर मानवी हक्काबद्दल जनजागृती करण्याची जबाबदारी आहे. सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात मानवी हक्काची अमंलबजावणी होणे आवश्यक आहे. दहशतवादाचा सामना करत असताना मानवी हक्काचे उल्लंघन होऊ नये. रोजगार संधी, कृषी उत्पादन खरेदी, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणे आदींचा समावेशही मानवी हक्काच्या व्याख्येत व्हायला हवी. त्याचबरोबर प्रत्येक अर्थसंकल्पात मानवी हक्कांसाठी योग्य तरतूद व्हावी. त्याचबरोबर कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमध्येही मानवी हक्कांच्या अमंलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध व्हायला हवा. प्रत्येक व्यक्तिस सन्मानाने जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा हक्क मिळावा, यासाठी त्यातून प्रयत्न व्हावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
“जीवन, स्वातंत्र्य, समता व सन्मान यातून मानवी हक्काचे सार सांगता येते. लोकांना निर्धारित कालावधीत सेवा मिळण्याचा हक्कही मानवी हक्काचा एक भाग आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्य लोकसेवा हक्क कायदा आणला. या कायद्याद्वारे समाजातील प्रत्येक स्तरावरील नागरिकास हवी असलेली सेवा कोठूनही व निर्धारित काळात मिळविता येत असल्यामुळे समानता व स्वातंत्र्याचा हक्क अबाधित राहतो. सध्या राज्य शासनाच्या विविध ४९२ सेवा या कायद्याअंतर्गत नोंदविण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन प्रणालीमुळे जनतेस पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्यास मदत होत आहे. लवकरात लवकर सेवा मिळावी, यासाठी आपले सरकार या संकेतस्थळ तसेच आरटीएस महाराष्ट्र या मोबाईल ऑपद्वारे अर्ज करता येते. तसेच राज्यात सुमारे २६ हजार आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारेही नागरिकांना अर्ज करता येते.”- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय
“मानवी हक्कांची जनजागृती करण्यासाठी १० डिसेंबर १९४८ रोजी जगभरातील ५८ देश हे संयुक्त राष्ट्रसंघात एकत्र आले व त्यांनी मानवी हक्कांची घोषणा केली. गेल्या सत्तर वर्षात जागतिकस्तरावर मानवी हक्काच्या जपवणुकीसाठी कार्य होत आहे. राज्यातही राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हक्काबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यात येत आहे. व्यक्तिच्या जातीचा, त्याच्या दर्जाचा विचार न करता, त्याचा सन्मान व प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आयोग काम करत आहे.” – राज्य मानवी हक्क आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष एम. ए. सईद
