इस्रायलच्या ‘पेगॅसस स्पायवेअर’च्या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवली जात असल्याच्या आरोपांवरून सध्या देशभर वादळ उठले असताना राज्य सरकारने माहिती खात्याच्या इस्रायल दौऱ्याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे माहिती आणि जनसंपर्क खात्याचे पाच अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीची धामधूम संपून राज्यात सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना नोव्हेंबर २०१९ मध्ये माहिती खात्याच्या पाच अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडिया प्रशिक्षणासाठी इस्त्रायलचा दौरा केला होता. आता पेगॅसस स्पायवेअरचा महाराष्ट्राशी काही संबंध आहे काय? याची चौकशी करण्याची मागणी आघाडीच्या नेत्यांकडून होत असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने या पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत दौऱ्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १५ नोव्हेंबर २०१९ ते २५ नोव्हेंबर २०१९ असा दहा दिवस इस्रायलचा दौरा केला होता. दौऱ्यावर तब्बल २० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला . या दौऱ्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोग अथवा केंद्र सरकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. इस्रायल दौऱ्याला दीड वर्ष उलटूनही या अधिकाऱ्यांनी विभागाला अहवाल सादर केलेला नाही.
त्यामुळे विभागाने नोटीस बजावत दौऱ्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या दौऱ्याचा हेतू, दौऱ्यात झालेल्या बैठका आणि दौऱ्याचा विभागाला झालेला लाभ याबाबतची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
प्राथमिक चौकशीनुसार या अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल अजून सादर केलेला नाही. अधिकाऱ्यांनी या दौऱ्याचा कालावधी वाढवताना संबंधितांची रीतसर परवानगी घेतली नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह गृह, वित्त विभाग तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. हा दौरा निवडणूक काळात झाल्याने दौऱ्याला निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र, दौऱ्यासाठी मुख्य सचिवांची परवानगी घेण्यात आली आणि ती पुरेशी नव्हती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
