Maharashtra Politics: एकीकडे राज्यात व्हिपवरून राजकारण तापलंय. तर दुसरीकडे विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारला त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर घेरण्याच्या तयारीत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधकांकडून आरोपांना सुरूवात झालीय. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढलेत. शिंदे-फडणवीस सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचं म्हणत अंबादास दानवे यांनी शिवसेना-भाजपवर निशाणा साधलाय.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी माध्यमांशी संवाद साधलाय. यावेळी मध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना शिंदे-फडणवीस सरकारवर घणाघात केलाय. यावेळी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, “प्रज्ञाताई सातव यांच्यासह विरोधकांवर हल्ला झाला. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आणखी बिकट झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आता ज्या घोषणा केल्या जात आहेत त्या ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आधीच जाहीर केल्या होत्या. सरकार आता मुंबई लुटण्याचं काम करत आहे.”
यापुढे बोलताना अंबादास दानवे यांनी काही वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत शिंदे-फडणवीस सरकारला टार्गेट केलं. यावेळी बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, “कित्येक वर्षापूर्वी स्वामीनाथन आयोग लागू करून उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव दीडपट दिला जाणार अशी घोषणा केली होती. आज २०२३ वर्ष चालू आहे. पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. कापसाची स्थिती अत्यवस्थ करणारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनी एका शेतकऱ्याने पत्र लिहून आत्महत्या केली होती. तरी सरकारचे डोळे उघडले नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्यावर ट्रॅक्टर फिरवला. कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचीही हीच अवस्था आहे. शेतकरी कापुस मोठ्या प्रमाणात पिकवतात. शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव देण्याऐवजी हे सरकार ऑस्ट्रेलियातून कापूस खरेदी करतंय. हे शेतकऱ्यांच्या परस्रविरोधी धोरण आहे. जगात कांद्याची कमतरता आहे. त्यासाठी कांदा निर्यात केला पाहिजे. पण सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी करत नाही.”
सरकारकडून निमंत्रण दिलेल्या चहापाणी कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार घातला असल्याचे अंबादास दानवे यांनी सांगितले. घटनाबाह्य पद्धतीने सत्ता स्थापन करून सत्तेत बसलेल्या सरकारचे चहापाण्याचे निमंत्रण स्वीकारले असते तर महाराष्ट्र द्रोह ठरला असता व जनतेशी प्रतारणा ठरली असती म्हणून हा बहिष्कार घालण्यात आला असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ राज्यपाल बैस यांची भेट घेणार आहे.
