कल्याण डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नवीन विकास कामांना ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक नाराज झाले आहेत. मंगळवारच्या महासभेत आयुक्तांनी महापालिकेच्या तीन वर्षाचा सुमारे 622 कोटी रूपयांचा बॅकलॉग असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गटार पायवाटापेक्षा विकासात्मक कामांवर भर असल्याचा आयुक्तांनी स्पष्ट केले. पण जनतेची कामे होणार कशी ? असा सवाल लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला. थकबाकी वसूल करा, शासनाकडील निधी मिळवा असे अनेक सुचना लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केल्या. अखेर लोकप्रतिनिधींच्या दबाव वाढत असल्याने, आयुक्तांनी माघार घेत नवी कामांच्या बंदीचे परिपत्रक मागे घेतले. मात्र गटार व पायवाटांच्या कामांना मंजुरी दिली जाणार नाही अशी भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट केली.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने त्याचा आढावा घेईपर्यंत नवीन विकास कामांच्या फाईली मंजूर करता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका आयुक्तांनी घेतली होती. मागील सभेत आयुक्तांनी घेतलेल्या भूमिकेवर नगरसेवकांनी आगपाखड केली होती. त्यावेळी सभा तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी 21 जानेवारीला एक परिपत्रक जारी करून नवीन विकास कामांवर बंदी घातली होती. त्यामुळे प्रशासन विरूध्द लोकप्रतिनिधींचा संघर्ष अधिकच वाढला होता. मंगळवारच्या सभेत स्पष्टीकरण देताना आयुक्त म्हणाले की, मी नाराज नाही. 21 जानेवारीला परिपत्रक काढले ते कोणतीही कामे बंद करण्यासंदर्भात नव्हता असा खुलासा त्यांनी केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती काय आहे ही वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी होता. गेल्या तीन वर्षाचा महापालिकेची आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर 2015 -16 मध्ये 273 कोटी, 2016- 17 मध्ये 429 कोटी, तर 2017- 18 मध्ये 622 कोटी रूपयांपर्यंत बॅकलॉग राहिला असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचा विचार करूनच 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात 1052 कोटी जमेचा अंदाज वर्तविला होता. त्यापैकी 981 कोटी जमा झाले आहेत, उर्वरित 355 कोटी रूपये जमा होतील असा अंदाज आहे. तसेच महापालिकेचा बांधिल 203 कोटी रूपये आहे. तसेच शहर अभियंताकडे निविदा मंजूरीची 37 कोटी, प्रशासकीय मान्यतेची 94 कोटी, तर जल अभियंताकडे निविदा मंजूरीची 11 केाटी, निविदा मागवलेली 24 कोटी,तर प्रशासकीय मंजुरीची 4 कोटीची अशी कामे आहेत.
आमदार व खासदार निधीतून अनेक कामे झाली आहेत. आमदार निधी 2016- 17 मध्ये 10 कोटीची कामे, 2017- 18 मध्ये 13 कोटी तर 2018 19 मध्ये 10 कोटीची कामे झाली शासनाकडील आलेल्या निधीतून अनेक कामे झाल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले. गटार आणि पायवाटा पेक्षा विकासात्मक कामे व्हावीत. जास्तीत जास्त खर्च हा रस्त्यावर व्हावा, रस्ते रूंद व्हावेत, मोठ मोठी विकास कामे व्हावीत. पाणी, ड्रेनेज या कामांवर खर्च करावा अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली. शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे म्हणाले की, एलबीटी अनुदानापोटी शासनाकडून महापालिकेला 350 कोटी रूपये देणे आहे. त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. राज्यसरकारवर 2 लाख कोटी कर्जाचा बोजा आहे त्यामुळे महापालिकेने घाबरून चालणार नाही असेही ते म्हणाले. शिवसेनेच्या नगरसेविका छाया वाघमारे म्हणाल्या की, माझया वॉर्डात ओपन लॅण्डचा टॅक्सपोटी बिल्डरकडे 10 कोटी रूपये थकबाकी आहे . तसेच पाणी बील 67 लाख आहे. जलतरणची 5 कोटी37 लाख थकबाकी आहे. एकाच वॉर्डत इतकी रक्कम थकबाकी आहे तर सर्व वॉर्डात किती असेल ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे थकबाकी वसुलीवर भर दिल्यास पालिकेची आर्थिक कोंडी दूर होणार आहे असे त्या म्हणाल्या. विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी एलबीटीची 350 कोटी आणि 27 गावाच्या हद्दीची रक्कम शासनाकडून मिळविण्यासाठी प्रयत्न का केला गेला नाही. नागरिकांना सुविधा मिळत नसतील तर त्यांनी कर का भरावा असा प्रश्न उपस्थित केला.
