आलिशान मोटारी, सदनिका, गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी असलेल्या चतुर मंडळींनी कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळवून पाल्याचा इंग्रजी शाळेतील प्रवेश आरटीईच्या माध्यमातून केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आरटीई 25 टक्के आरक्षणात धनदांडग्यांनी लाभ उठविल्याने खरे गरजू मात्र वंचित राहिले आहेत. मात्र, यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण किंवा काम करणारी सर्वेक्षणात्मक समिती नाही. त्यामुळे ज्यांना प्रवेश मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यांना प्रवेश न मिळता, इतरांनाच आरटीईअंतर्गत मोफत प्रवेश मिळू लागला आहे.
आरटीईच्या माध्यमातून कित्येक पालकांचे अद्यापपर्यंत प्रवेश झालेले नाहीत. काही पालकांकडे कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, तर काही गरजू पालक प्रवेश कसा घ्यायचा, या प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. जे खर्‍या अर्थाने गरजू आहेत, त्यांच्याऐवजी धनदांडगे लोकच आरटीईअंतर्गतच्या प्रवेशाचा लाभ उठवत आहेत. असा आरोप संस्थाचालक करू लागले आहेत. अल्प उत्पन्न दाखवून, तसेच नगरसेवक, आमदार, खासदार यांची शिफारसपत्रे जोडून प्रवेशासाठी आग्रह धरला जातो. सध्या आरटीईचे शैक्षणिक सर्व शाळांना हे शुल्क परवडत नाही. त्यामध्ये वाढ झाली आहे. नेमके गरजू कोण? कोणाला आरटीईचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे? हे तपासण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणे गरजेचे आहे, असे संस्थाचालक, शाळा व्यवस्थापनाला वाटते. या माध्यमातून प्रवेश मिळविण्याचे गैरप्रकार वाढू लागले आहेत.
एका नामांकित शाळेत पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून पनवेल परिसरातील एका ग्रामपंचायत महिला सदस्याने प्रयत्न केला. आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून त्या सदस्या आपल्या आलिशान मोटारीने शाळेत दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे कमी उत्पन्नाचे दाखले मिळवून धनदांडगे जागा ताब्यात घेत असल्याचे समोर आले आहे. ज्यांचे उत्पन्न मोठे आहे.त्यांनाही कमी उत्पन्नाचा दाखला मिळत असल्याची शक्यता असल्याने गोरगरीब विद्यार्थी सवलतपासून वंचित राहाण्याचा धोका आहे.
गरीब विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित
कागदपत्रांची जमवाजमव करण्याचा खटाटोप करूनही आरटीई निकषात काही विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. अनेकांचे प्रवेश विविध कारणास्तव रद्द झाले आहेत. आरटीईच्या जागा रिक्त असूनही अनेक गरीब, गरजू विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. गोरगरिबांना आरटीई प्रवेशाचा लाभ मिळत नसल्याने पालकांनी याबाबत खंत व्यक्त केली आहे.
धनदांडग्या व्यक्ती जर आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश घेत असतील, तर त्याला पायबंद घालणे गरजेचे आहे. अशा व्यक्तीची कागदपत्रे तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच, त्या व्यक्तीच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती घेऊनच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे धोरण अवलंबावे लागणार आहे.
– संस्थाचालक (नाव न छापण्याच्या अटीवर)
