बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार (आरटीई) समाजातील दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत 25 टक्के आरक्षण देण्यात येते. आरटीई सोडतीतील 3 हजार 532 विद्यार्थ्यांची 10 एप्रिलला नावे जाहीर केली. दोन दिवसांत कागदपत्रांची पडताळणी करून 334 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात आले, परंतु प्रवेश निश्चितीसाठी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी नियुक्ती केलेली पडताळणी समिती बेकायदा असल्याचा आरोप शिक्षण बचाव समितीने केला.
आरटीई प्रवेशांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या 25 टक्केे आरक्षणाची 8 एप्रिलला काढण्यात आलेल्या सोडतीतील मुंबईतील 3 हजार 532 विद्यार्थ्यांची नावे 10 एप्रिलला जाहीर केली. यातील 252 विद्यार्थ्यांनी राज्य मंडळाच्या तर 82 विद्यार्थ्यांनी अन्य मंडळांच्या शाळेमध्ये दोन दिवसांत कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रवेश निश्चित केला. उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असून, 20 एप्रिलपर्यंत त्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
आरटीईच्या वेबसाईटवर असलेला एडीटचा पर्याय 2014-15 मध्ये बंद करण्यात आला होता. तो पर्याय पुन्हा सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत, पण त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एखाद्या घटस्फोटीतेकडे तिच्या पतीचे जात प्रमाणपत्र नसेल तर ही पडताळणी समिती तिच्या पाल्याला प्रवेश देण्यास नकार देते. त्यामुळे एखाद्या घरकाम करणार्‍या महिलेला कागदपत्रे जमा करण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित रहावे लागते.
सरकारी आदेशाशिवाय समिती स्थापन
आरटीई प्रवेशासाठी आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याकरिता शिक्षण विभागाकडून नेमलेल्या समितीला कायद्याचा कोणताही आधार नाही. समिती स्थापन करण्यासंदर्भात सरकारने कोणताही सरकारी आदेश काढलेला नाही, त्यामुळे ही समिती बेकायदा असल्याचा आरोप शिक्षण बचाव समितीचे सुधीर परांजपे यांनी केला. पडताळणी समिती ही ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये आलेल्या सूचनांच्या माध्यमातून स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी कोणताही सरकारी आदेश काढण्यात आलेला नाही. तसेच ही पडताळणी समिती शाळांचे दलाल म्हणून काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
