लक्ष्मण व्हटकर (सध्या सेवानिवृत्त) यांची संचालक, अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प या पदावरून उपायुक्त, पर्यावरण या पदावर बदली करण्यात आली होती. असताना त्यांनी अधिकार प्राप्त नसताना अगोदरच्या खात्याशी संबंधित रस्ते प्रकरणात ठपका असलेल्या चार कंत्राटदारांशी संबंधित ‘कारणे दाखवा’ नोटीस प्रकरण आपल्या अधिकारात परस्पर ठेवून घेतले, असा ठपका ठेवत तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी, व्हटकर यांचे ५०% निवृत्ती वेतन रोखून धरण्याचे आदेश मार्च २०१९ दिले होते.
सदर आयुक्तांची नंतर मंत्रालयात बदली झाली. लक्ष्मण व्हटकर हे ३ वर्षांपूर्वीच पालिका सेवेतून निवृत्त झाले. मात्र त्यांचे म्हणणे आहे की, माझी दुसऱ्या पदावर नियुक्ती करताना मला अगोदरचे प्रकरण हाताळू नये, असे कोणतेही लिखित आदेश मला देण्यात आलेले नव्हते. तसेच, रस्ते कामाबाबतचे प्रकरण कोर्टात गेले असताना मी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे मत महाअधिवक्ता , राज्य शासन यांनीही योग्य ठरवले असून त्यांचे मत हे २४ जानेवारी २०२० रोजी प्राप्त झाले. त्यामुळे या प्रकरणात आपण दोषी नसताना आपल्यावर सेवा निवृत्तीनंतर उगाचच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण लक्ष्मण व्हटकर यांनी आमच्या प्रतिनिधिंशी बोलताना दिले आहे.
आता या प्रकरणाशी निगडित माहितीपर प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकित मंजुरीसाठी येणार आहे. त्यावेळी प्रशासन, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवक हे काय निर्णय घेतील, ते पाहावे लागणार आहे. या निर्णयाची खास प्रतिक्षा ही सेवानिवृत्त अधिकारी लक्ष्मण व्हटकर यांना लागून राहिली आहे.
