मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी अनधिकृत कारपार्किंग बाबत १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा घेतलेल्या निर्णयाविरोधात महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. एका बाजुला खासगी विकासकांना सुमारे १० लाख चौरस मीटर एफएसआयची खिराफत वाटूनही त्यांच्याकडून वाहनतळाची जागा ताब्यात घेतली जात नाही. त्यामुळे आधी खासगी विकासकांकडून वाहनतळांची जागा ताब्यात घेवून ती जनतेसाठी खुली केली जावी. त्यानंतरच रस्त्यांवर उभ्या केलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जावी, असा इशारा सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी दिला आहे.
१० हजार रुपयांपर्यंत दंड
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी महापौर आणि गटनेत्यांना विश्वासात न घेता आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी हे धोरण जाहीर करत असल्याची बाब हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे उपस्थित केली. आयुक्त प्रसारमाध्यमांतून धोरण जाहीर करत आहेत. पण गटनेत्यांना याची कल्पना नाही. महापालिकेच्या वाहनतळाच्या आसपास १ कि.मी अंतरावर वाहने उभी केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाईल,असे जाहीर केले. याच्या अंमलबजावणीसाठी उपायुक्त व सहायक आयुक्तांनाही सूचना दिल्या आहेत. एकाबाजुला आयुक्त कारवाईचा इंगा दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे विकास नियंत्रण नियमावली ३३(२४)अंतर्गत १० लाख चौरस मीटर एफएसआयच्या बदल्यात वाहनतळांच्या जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याच्या अटींवर ४५ विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली. त्यातील आतापर्यंत केवळ ५ वाहनतळ आपल्या हाती आले आहे. उर्वरीत ४० वाहनतळाच्या जागा अद्यापही विकासकाच्या ताब्यातच असल्याचा आरोप रईस शेख यांनी केला.
तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा
सन २००९मध्ये भायखळा येथील रहेजा विकासकाला अशाप्रकारच्या बांधकामासाठी एलओआय देण्यात आला. परंतु एफएसआयचा लाभ घेतल्यानंतरही वाहनतळाची जागा महापालिकेला अद्यापही हस्तांतरीत झालेली नाही. त्यामुळे याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला पाठिंबा देताना जर वृत्तपत्रांतून आयुक्त जर सर्व धोरणे जाहीर करणार असतील तर या सभागृहाची आवश्यकता काय असा सवाल केला. लाखोंचा एफएसआय घोटाळ्यावर आयुक्त काही बोलत नाही, सामान्य जनतेला वेठीस धरत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
नगरसेवाकांशी चर्चा करावी
महापालिकेने पहिली स्वत:ची जबाबदारी पार पाडावी, मग कारवाईचा इशारा द्यावा, असे सांगत राष्ट्वादीच्या राखी जाधव यांनी वाहनचालकांना आकारल्या जाणार्‍या दंडात्मक कारवाईचा विरोध केला. हिल रोडवरील विकासकाच्या ताब्यातील वाहनतळाची लिफ्ट बंद असल्याचे सांगत आसिफ झकेरिया यांनी आयुक्तांनी सर्वसामान्य माणून आपले खासगी वाहन वाहतळाच्या जागेत उभे करून दाखवावे,असे आव्हान झकेरिया यांनी दिले. एएलएमशी चर्चा करून आयुक्तांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगत प्रभाकर शिंदे यांनी जर एलएमशी चर्चा करता, मग ५० हजार जनतेने निवडून दिलेल्या नगरसेवकांशी का चर्चा करावीशी वाटत नाही असा केला. मुलुंडमधील रुणवाल विकासकाने अद्यापही वाहनतळाची जागा महापालिकेला दिली नसल्याने सांगत एफएसआयची खिराफत वाटूनही ज्यांनी वाहनतळे महापालिकेला दिली नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जावी,अशी मागणी केली. याप्रसंगी स्वप्ना म्हात्रेसह अनेक नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेतला होता. त्यानंतर महापौरांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
