मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याकरिता नवी मुंबई महापालिकेने प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिल्या.
ऐरोली आणि बेलापूर मतदारसंघातील विविध विषयांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदाताई म्हात्रे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर, यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बारावी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांना ज्याप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकरी समाविष्ट करून घेण्यात आले त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको मध्ये कार्यरत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. सिडकोतर्फे आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांसाठी अभय योजना राबवावी अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ऐरोली – कटाई उन्नत मार्गावर मुंबईच्या दिशेने येण्या आणि जाण्यासाठी मार्ग, पामबीच – घनसोली ऐरोली रस्त्याचे कामासह मतदारसंघातील विविध समस्या सोडवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.
तसेच यावेळी बेलापूर मतदार संघातील विविध प्रश्नांबाबत आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी वाशी येथे होणारे महाराष्ट्र भवन उत्तमरित्या साकारावे. हे भवन राज्याच्या संस्कृतीचे ओळख करून देणारे असावे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मुंबईतील ५०० फुटांच्या घरांना करमाफी
मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीच्या निर्णयाला महाविकास आघाडीच्या काळात मंजुरी देण्यात आली. ५०० चौरस फुटांपर्यंतचा निर्णय हा बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. नगरविकास विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव राज्य मंत्रीमंडळासमोर मांडण्यात आला होता.
