१९७५-७६ साल होत. इंदिरा गांधी तेंव्हा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होत्या.शंकरराव चव्हाण हे तेंव्हा मुख्यमंत्री होते. आपला देश कृषीप्रधान असला तरी शेती उत्पादनाबाबतीत आपण स्वयंपूर्ण कधीच नव्हतो. या काळातच देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचं स्वप्न तत्कालीन सरकार आणि जेष्ठ नेतेमंडळी पाहत होती.
इंदिराजींनी शंकररावांना कृषीखात्यासाठी सक्षम आणि अभ्यासू व्यक्ती नेमण्यास सांगितले. शंकररावांनी मग ही जबाबदारी पवार साहेबांवर टाकली. साहेबांनी देखील ती जबाबदारी अत्यंत आनंदाने स्वीकारली.
लगोलग साहेब कामाला लागले. त्यांनी सुरवातीलाच ही गोष्ट लक्षात घेतली की, “राज्याला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवायचे असेल तर फक्त प्रशासन,अधिकारी यांना आदेश देऊन काम करून घेण्यापेक्षा प्रत्यक्षात शेतकरी बांधवामध्ये जाऊन, त्यांच्यात मिसळून आणि त्यांना प्रोत्साहित करत काम करण्याची गरज आहे.”
त्याप्रमाणे मग साहेबांनी आपला आठवड्याचा कार्यक्रम आखला. मंत्रीमंडळ कामकाजासाठी बुधवार त्यांनी राखून ठेवला होता. तो दिवस सोडून ते इतर दिवस महाराष्ट्राच्या विविध भागात फिरत होते. गावोगावी जात त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला. वाड्यावस्त्यांवर शेतकऱ्यांसोबत त्यांनी बैठका घेतल्या. राज्याला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारने केलेला निर्धार, त्यासाठीच नियोजन, शेतकऱ्यांना देऊ केलेली मदत आणि त्याचा शेतकऱ्यांनी घ्यावयाचा लाभ याविषयी त्यांनी शेतकऱ्यांशी सतत चर्चा केली.
शेतीत काही नाविन्यपूर्ण प्रयोग केले असतील तर साहेब आवर्जून ते बघायला शेतात जात. त्या शेतकऱ्यांच ते कौतुक करत. शेतात डायरेक्ट कृषीमंत्री येऊन आपलं कौतुक करतात, ही गोष्ट महाराष्ट्राला आणि शेतकरी बांधवांना नवीन होती. परिणामी ते दुप्पट जोमाने कामाला लागत होते.
शेतकऱ्यांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करत असतानाच साहेबांनी अधिकाऱ्यांना देखील या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहित केले. हा महत्वकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचा असेल तर प्रशासनाने देखील तितक्याच तत्परतेने काम करणे गरजेचे होते. साहेबांनी त्याकाळी वेळोवेळी अधिकाऱ्यांशी त्यांच्या भागात जाऊन मीटिंग्ज घेतल्या. त्यांना मार्गदर्शन केलं. शेतकरी बांधवांना चांगल्या दर्जाचं खत, बी-बियाणं उपलब्ध व्हावं, त्याच वाटप योग्य पद्धतिने व्हावं, आणि लागणारा अर्थपुरवठा देखील व्यवस्थित व्हावा म्हणून साहेबांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन त्याच उत्तम नियोजन केलं.
परिणामी, साहेबांच्या या प्रकल्पाला प्रशासनाची उत्तम साथ मिळाली. शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि २ वर्षातच राज्याची स्थिती अपेक्षेहुन जास्त सुधारली. गरजेपोटी बाहेरून अन्नधान्य आणायची गरज आता संपली होती…!
