वसईः वसई – विरार महापालिकेने ९७० जागांसाठी सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचार्‍यांची भरती करताना कंत्राटी पध्दतीने काम करत असलेल्या कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी कंत्राटी कामगारांच्यावतीने राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियनने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करत भरती प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते.
वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ मध्ये झाली. तेव्हापासून पालिकेतील सरळ सेवेत भरती प्रक्रिया रखडली होती. महापालिका प्रशासनाकडून ९७० पदांवर सरळ सेवेतून भरती करण्यासाठी मागील महिन्यात हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. भरतीमध्ये कंत्राटी कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्याची मागणी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. आता कंत्राटी कर्मचार्‍यांना भरतीत प्राधान्य द्यावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनने मुंबई हायकोर्टातच धाव घेतली आहे.
महापालिकेत मोठ्या संख्येत कंत्राटी कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. यातील अनेक कंत्राटी कर्मचारी हे अकुशल आणि कमी शैक्षणिक अहर्ताप्राप्त आहेत. त्यामुळे कामकाजात दिरंगाई आणि योग्य पद्धतीने काम न करणे अशा घटना घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. महापालिकेचा कारभार हा कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर न ठेवता, सरळ सेवेतून कायम कर्मचार्‍यांची भरती करण्याची मागणीही करण्यात येत होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी बिंदुनामावलीलाही मंजुरी दिलेली आहे. त्यानंतर महापालिका नामांकित एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रिया राबवणार आहे.
दरम्यान, सर्वच कंत्राटी कर्मचार्‍यांना अटीशर्तीनुसार महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेणे प्रशासनाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेले शेकडो कंत्राटी कामगार एका झटक्यात कामावरून कमी होणार असल्याने युनियनने कोर्टात धाव घेतली आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांमधील काही मोजक्या कुशल कर्मचार्‍यांना आणि शैक्षणिक अर्हताप्राप्त कर्मचार्‍यांना संधी व प्राधान्य मिळावे, असाही काहींचा आग्रह आहे. प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतरच ही मागणी पूर्ण होईल की नाही हे दिसून येणार आहे.
