वसई : वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून श्वानांच्या निर्बिजीकरण व रॅबिज लसणीकरणाबाबतचा अहवाल एक महिना उलटला तरी जनतेसाठी खुला होत नसल्याने वसई-विरारकरांनी महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त चारुशीला पंडित यांना दिलेले आहेत. हा अहवाल तयार असून केवळ आयुक्तांची स्वाक्षरी होणे बाकी असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. तर वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक निलेश जाधव यांनी हा अहवाल या विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त मनाली शिंदे यांच्या स्वाक्षरीकरता पाठवला असल्याचे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे घनकचरा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातील मतभिन्न उत्तरामुळे वसई-विरारमधील नागरिक संभ्रमात सापडले आहेत. याप्रकरणात नक्की चौकशी झाली का?. चौकशी झाली तर अधिकारी-कर्मचारी यांची उत्तरे अशी वेगवेगळी का?. या प्रकरणात नमके दोषी कोण?. दोषींवर कारवाई काय होणार?. असे अनेक प्रश्नांच्या प्रतिक्षेत वसई-विरारकर आहेत.
भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण व लसीकरण योग्य प्रकारे व्हावे म्हणून २०१७-१८ साली श्वान नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. या समितीत आयुक्त, महापालिका कर्मचारी, पशुगणना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी व समाजसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी आणि पशू वैद्यकीय अधिकारी असणे अभिप्रेत होते. या समितीच्या देखरेखीखाली हे काम होणे अपेक्षित असताना पालिकेचा हा प्रस्ताव मात्र पुढे गेलेला नाही. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये भटक्या श्वानांची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करण्याकामी संपूर्ण वसई-विरार शहरात तीन ‘डॉग सेंटर उभारण्याची आवश्यकता पालिकेनेच व्यक्त केलेली आहे. परंतु नवघर-माणिकपूर हद्दीतील स्मशानभूमीजवळील एक डॉग सेंटर वगळता अन्य दोन सेंटरचे काम मार्गी लागलेले नाही. विरार चंदनसार व वसई गास येथे अन्य दोन डॉग सेंटरचे काम करण्यात यावे, असा प्रस्ताव होता. मात्र पालिकेच्या उदासीनतेमुळे या सेंटर्सचे काम मार्गी लागलेले नाही. विशेष म्हणजे शहरातील पशूगणनेची नोंदही महापालिकेच्या दफ्तरी नाही.
वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून श्वानांच्या निर्बिजीकरण व रॅबिज लसणीकरणाची सादर करण्यात येणारी आकडेवारी फसवी आहे. या आकडेवारीतील फुगवटा, त्यात घातलेला घोळ, संशयास्पद व पालिकेच्या दफ्तरी सापडत नसलेली माहिती, अटी-शर्थींचे उल्लंघन पाहता प्रथमदर्शनी यात घोटाळा झाला असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्त व वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकांच्या निलंबनाची मागणी होत असून महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनीही घनकचरा विभाग व ठेकेदाराच्या कामावर आक्षेप घेतला आहे. याबाबत आपल्याला दिल्लीवरूनही तक्रारी येत असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले होते. श्वान निर्बिजीकरण व रॅबिज लसणीकरणासह भोयदापाडा डम्पिंग ग्राउंडवरील बंद असलेल्या यंत्रसामग्रीचा विषय आपण आढावा बैठकीत घेणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली होती. त्याचवेळी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते.
०००
कोट्यवधीचा खर्च करूनही श्वान उपद्रव कायम!
श्वान निर्बिजीकरण व रॅबिज लसणीकरणावर वसई-विरार महापालिकेने २०१९-२० या वित्तीय वर्षात तब्बल 35 लाख रुपये खर्च केला आहे. तर फेब्रुवारी २०२१ ते जुलै २०२२ या (१८ महिने) कालावधीत निर्बिजीकरण व लसीकरणावर महापालिकेने तब्बल ९८ लाख १० हजार ३०० रुपये खर्च केलेला आहे. त्यानंतरही महापालिका हद्दीत भटक्या श्वानांचा उपद्रव कायम असल्याने वसई-विरारकरांनी पालिकेच्या कारभारावरच बोट ठेवले आहे.
०००
हे होते ठेकेदार!
वसई-विरार शहर महापालिकेने भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी स्थायी समितीच्या ११ सप्टेंबर २०१९ च्या ठरावानुसार, मे. युनिव्हर्सल निमल वेल्फेअर सोसायटी यांच्यासोबत करार केला होता. १३ सप्टेंबर २०१९ पासून ६ ऑगस्ट २०२० पर्यंत या संस्थेने एकूण दोन हजार ६६ कुत्र्यांवर निर्बिजीकर व रेबीज लस दिली आहे. याकरता प्रति नर व मादी सोळाशे रुपये खर्च आला आहे. महापालिकेने यावर ३३ लाख ५ हजार ६०० रुपये खर्च केल्याचे म्हटले आहे.
मात्र मे. युनिव्हर्सल निमल वेल्फेअर सोसायटी या अभिकर्त्याची मुदत ३१ मार्च २०२० रोजी संपली होती. दरम्यानच्या काळात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्याने पालिकेने या अभिकर्त्याला १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० अशी सहा महिन्यांची मुदत वाढ दिली होती. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षात ई-निविदा प्रक्रिया होईपर्यंत श्वान निर्बिजीकरण व रॅबिज लसणीकरणावर अंदाजित ६० लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरला होता. त्यानंतर मात्र पालिकेने २८ हजार ९०८ इतक्या भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण व रेबिज लसीकरण झाल्याचे म्हटले आहे.
०००
याप्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशी अहवाल आल्यावर त्यात तथ्य आढळल्यास दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
—अनिलकुमार पवार, आयुक्त
