वाडा: शासकीय योजनांचा लाभ मुलांना मिळावा, विद्यार्थ्यांची ओळख व्हावी या उद्देशाने शासनाने प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधारकार्ड आवश्यक केले आहे. प्रत्येक पालकांनी आपल्या पाल्याचे आधारकार्ड बनवून घेण्याची जबाबदारी असताना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी ही जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर सोपवली आहे. या नवीन जबाबदारीने ते सैरभैर झाले आहेत. शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्यांना अध्ययन करण्याऐवजी या विद्यार्थ्यांचे नव्याने आधार कार्ड काढण्यासाठी व त्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या शोधात शिक्षक फिरत आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांची ओळख, त्याची जन्मतारीख, निवासाचा पत्ता आदी माहिती या आधारकार्डमुळे मिळण्यास सोपी जाणार असून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, बँकेत खाते उघडणे अन्य शासकीय कामासाठी विद्यार्थ्यांना हे आधारकार्ड उपयोगी ठरणार आहे. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी आधारकार्ड सक्तीचे केले असून हे आधारकार्ड विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवली आहे.
1) सुविधांवर संक्रांत
जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळांतील पहिली ते आठवी इयत्तेत शिकणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार, गणवेश, पाठ्यपुस्तके आदी सुविधा शासनाकडून मिळत असतात. या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचे केले आहे.
2) शिक्षक पालकांच्या शोधात
आधारकार्ड काढण्यासाठी पालकांचे आधारकार्ड व जन्माचा दाखला आवश्यक असतो. ग्रामीण भागातील अनेक आदिवासी पालक रोजगारासाठी स्थलांतरित झाले आहेत. काही पालकांकडेच आधारकार्ड नाही अशा अनेक समस्यांना शिक्षकांना तोंड द्यावे लागत आहे. तर दुसरीकडे वरिष्ठांकडून किती विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढण्यात आले याची वारंवार माहिती मागवली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डमुळे शिक्षकांची दमछाक होताना दिसत आहे.
