चिंचणी ग्रामपंचायत सरपंचांची खोटी सहीने सभा घेऊन बनावट अजेंडा तयार करणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर सभेच्या आदल्यादिवशीच इंडस टॉवरला ना हरकत दाखला तयार करून सरपंचाची सही घेणाऱ्या सदस्यांवर तक्रार करूनही कारवाई करण्यात आलेली नाही. हे प्रकरण गंभीर असल्याने त्याची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सरपंच कल्पेश धोडी यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
या प्रकरणात सत्यता पडताळून चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याप्रकरणात लक्ष घालण्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये सत्यता आढळ्यास कडक कारवाई करण्यात येईल.
– वैदेही वाढाण,अध्यक्षा, जिल्हा परिषद, पालघर
हा वाद सुरु असतानाच आता चिंचणी गावातून डहाणूकडे जाणारा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यावर खर्च कोणी करावयाचा यावर वाद सुरु होऊन ते काम रखडले आहे. नव्याने आपला पदभार स्वीकारणारे ग्रामविकास अधिकारी रवींद्र थोरात हे चिंचणी ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात पथदिवे आणि आरोग्याच्या उद्भवलेले अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यात अपयशी ठरले आहेत. विहिरी, सार्वजनिक गटारे, शौचालयांची नियमित सफाई आदी कामेही होत नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात चिंचणी ग्रामपंचायतीबाबत तक्रार दखल झाली आहे. त्यातील सत्यतेची पडताळणी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
– तुषार माळी, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद, पालघर
आरोग्य, जनसुविधा आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून ग्रामविकास अधिकारीच जबाबदार असतात. चिंचणी गावाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था बाडा पोखरणच्या नळपाणी पुरवठा योजनेतून होते. या योजनेतून पाण्याचा पुरवठा सुरळीत होत नाही. अर्धवट असलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना पूर्ण करण्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरपंचांच्या खोटी सही प्रकरणात ग्रामविकास अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने त्यांच्या कार्यप्रणालीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, खोटी सही आणि सभेपूर्वी ना हरकत दाखला प्रकरणी सरपंचांनी तक्रार केल्यानंतर डहाणूचे गटविकास अधिकारी बी. एट. भराक्षे यांच्याकडून चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, भराक्षे यांचा चौकशी अहवाल अद्याप जिल्हा परिषदेकडे आला नसल्याने कारवाई संथगतीने सुरु आहे. यात ग्रामविकास अधिकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ पातळीवर सुरु असल्याचाही आरोप केला जात आहे.
