वसई : महसूल अधिकार्‍यांसाठी कुरण असलेले एनए (बिनशेती बांधकाम परवानगी) देण्याचे सर्व अधिकार आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून होणार आहेत, तसे आदेश जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी जारी केले आहेत. बांधकाम करण्यासाठी एनए (बिनशेती) करणे बंधनकारक आहे. पालघर जिल्ह्यात प्रत्येक तहसिलदारांना बिनशेती परवानगी देण्याचे अधिकार होते. पण, गेल्या महिन्यातच जिल्हाधिकारीपदावर आलेल्या गोविंद बोडके यांनी आता बिनशेती परवानगी देण्याचे तहसिलदारांचे अधिकारी काढून घेत स्वतःकडे घेतले आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील वसई, पालघर, डहाणू, तलासरी आणि वाडा तालुक्यातील जमिन बिनशेती परवानगी स्वतः जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. तर विक्रमगड, जव्हार आणि मोखाडा तालुक्यातील जमीन बिनशेती परवानगीचे कामकाज अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून केले जाणार आहे. बिनशेतीसाठीची प्रकरणे जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवासी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सादर करण्याचे आदेश बोडके यांनी दिले आहेत. बिनशेती बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. बिनशेती बांधकाम परवानगी देण्यात सुसूत्रता येऊन प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी जिल्हयातील सर्व तालुक्यांचे बिनशेती बांधकाम परवानगी देण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांकडे असतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून काढण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांनी क्रीमच काढून घेतल्याची चर्चा
दरम्यान, वसई, पालघर, डहाणू तालुक्यात बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. बांधकाम करण्यासाठी तहसिल कार्यालयातून जमीन बिनशेती बांधकाम परवानगी घ्यावी लागत असे. त्यासाठी बिल्डरांकडून मोठा मलिदाही मिळत असतो. त्यामुळेच वसई आणि पालघर तालुक्यातील तहसिलदार पद मिळवण्यासाठी मोठी चढाओढ लागलेली असते. वसई आणि पालघर तहसिलदारपदे क्रीम पदे मानली जातात. पण, जिल्हाधिकार्‍यांनी क्रीमच काढून घेतल्याने तहसिलदार कार्यालयातील पैसे कमवण्याचे कुरणच आता नष्ट होणार आहे,असे बोलले जात आहे.
