वसईः भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण व लसीकरण योग्य प्रकारे व्हावे म्हणून २०१७-१८ साली श्वान नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता. या समितीत आयुक्त, महापालिका कर्मचारी, पशुगणना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी , समाजसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी आणि पशू वैद्यकीय अधिकारी असणे अभिप्रेत होते. या समितीच्या देखरेखीखाली हे काम होणे अपेक्षित असताना पालिकेचा हा प्रस्ताव मात्र पुढे गेलेला नाही. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये भटक्या श्वानांची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करण्याकामी संपूर्ण वसई-विरार शहरात तीन ‘डॉग सेंटर उभारण्याची आवश्यकता महापालिकेनेच व्यक्त केलेली आहे. परंतु नवघर-माणिकपूर हद्दीतील स्मशानभूमीजवळील एक डॉग सेंटर वगळता अन्य दोन सेंटरचे काम मार्गी लागलेले नाही. विरार चंदनसार व वसई गास येथे अन्य दोन डॉग सेंटरचे काम करण्यात यावे, असा प्रस्ताव होता. मात्र महापालिकेच्या उदासिनतेमुळे या सेंटर्सचे काम मार्गी लागलेले नाही.
विशेष म्हणजे शहरातील पशुगणनेची नोंदही महापालिकेच्या दफ्तरी नाही. या सगळ्याबाबतही महापालिकेने आपल्या खुलाशात माहिती दिलेली नाही. वसई-विरार महापालिकेने श्वान निर्बिजीकरण व लसीकरण कामावर फेब्रुवारी २०२१ ते जुलै २०२२ या १८ महिन्यांच्या कालावधीतच तब्बल ९८ लाख १० हजार ३०० रुपये खर्च केलेले आहेत. मात्र केलेल्या कामानुसारच देयके अदा करण्यात येत असल्याचे आणखी एक त्रोटक उत्तर देऊन महापालिकेने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याआधी हे काम मे. युनिव्हर्सल निमल वेल्फेअर ही संस्था करत होती. तर फेब्रुवारी २०२१ पासून आजपर्यंत हे काम मे. आर रोमिंग पाव्ज फाउंडेशन ही संस्था करत आहे. या दोन्ही संस्थांनी केलेल्या कामात प्रचंड तफावत असल्याकडेही घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. या प्रश्नावरही खुलासा करताना दोघांच्या कामाच्या पद्धती वेगवेगळ्या असल्याने आकडेवारीत तफावत दिसत आहे. मात्र, या कार्यपद्धतींबाबत अधिक माहिती देणे पालिकेने टाळले असून, आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशेष म्हणजे २७ जुलै २०२२ रोजी काढलेल्या निविदेवर हकरती आलेल्या असतानाही महापालिकेने सप्टेंबर महिन्यात मे. आर. रोमिंग पाव्ज फाउंडेशन यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. या तीन महिन्यांकरिता महापालिकेने १५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता.
०००
वसई-विरार महापालिकेला श्वानांच्या नियंत्रणापेक्षाही ठेकेदाराची बिले काढण्यात व त्यातून आपली टक्केवारी घेण्यात रस असल्याचे दिसते. त्यामुळे या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. ही चौकशी होईपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे काम पारदर्शक चालण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात यावी. तोपर्यंत उपायुक्त चारुशिला पंडित, सहाय्यक आयुक्त मनाली शिंदे व आरोग्य निरीक्षक यांच्याकडून या विभागाचा कारभार काढून घेण्यात यावा. तसेच चौकशीअंती या सर्वांचे निलंबन करण्यात यावे.
— पंकज देशमुख, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
