जव्हार : पालघर जिल्ह्यातील २७८ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा अकरावीचा प्रवेश रखडून पडला होता. अखेर जिजाऊ संघटनेने विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलन केल्यानंतर जाग आलेल्या जव्हार प्रकल्प कार्यालयाने अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरु केल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अकरावीचे प्रवेश सुरू होऊन तीन महिने उलटले तरी जव्हार प्रकल्पांतर्गत २78 आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये अद्याप प्रवेश मिळाला नाही. या संपूर्ण विद्यार्थ्यांपैकी १३२ विद्यार्थ्यांना पाचगणी येथील नामांकित शाळेत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया झाली असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्रवेशाबाबत आदेश नसल्यामुळे अजूनही २७८ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित होते.
भारती विद्यापीठ, विक्रमगड (विद्यार्थी – ८५), ज्ञानेश्वर माऊली, पनवेल (विद्यार्थी – ८७), सुषमा पाटील विद्यालय, पनवेल (विद्यार्थी – १०६) या नामांकित शाळांमधून एकूण २78 विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले आहेत. इंग्रजी माध्यमातील नामांकित शाळांचे विद्यार्थी असल्यामुळे सदर विद्यार्थ्यांची टक्केवारी पाहता 70% ते 80% च्या वरच या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी होती. परंतु, अकरावी प्रवेशासाठी या सर्व विद्यार्थ्यांना अजूनही प्रवेश मिळालेला नव्हता.
दहा दिवसात प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून लवकरात लवकर पालघर जिल्ह्यातील व नजिकच्या शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल, असे लेखी आश्वासन आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे ठिय्या आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आले होते. परंतु वेळेत प्रवेशप्रक्रिया सुरू न झाल्यामुळे व विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळा न मिळाल्यामुळे सोमवारी जिजाऊ संघटनेच्यावतीने प्रकल्प अधिकारी यांच्या दालनासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले. त्यानंतर प्रशासनाने साडेतीन महिन्यांपासून रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे.
शताब्दी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आगासखिंड (ता. सिन्नर, जि. नाशिक) , मारुतीराव कोते पब्लिक स्कूल, अकोले ( जि. अहमदनगर) , धर्मवीर आनंदराव दिघे स्कूल, विरगाव (ता. अकोले, जि. अहमदनगर) , नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूल, फुलगाव (ता. हवेली, जि. पुणे) या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच नाशिक जिल्हयातील विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट कोकणठाण व फुलगाव या दोन शाळांमध्ये उर्वरित विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याबाबत प्रकल्प कार्यालय जव्हार यांच्याकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
