वसईः अंबाडी ग्रामीण रुग्णालय मंजूर होऊन १७ वर्षे उलटून गेली तरीही आजही रुग्णालय केवळ ओपीडी तत्वावर सुरू आहे. श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत २४ तास सेवा मिळावी म्हणून आंदोलन केले. मृत आरोग्य व्यवस्थेची प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढून शासनाचे वेतन घेऊन आरोग्य सेवेपासून सर्वसामान्यांना वंचित ठेवणार्‍या आरोग्य अधिकार्‍यांचा निषेध करण्यात आला. २००६ साली मंजूर झालेले ग्रामीण रुग्णालय आज १७ वर्षे भाड्याच्या खोलीत सुरू आहे. केवळ २ तास केवळ ओपीडी सेवा देऊन शासनाच्या लाखो रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. येथे कार्यरत तीन डॉक्टर असताना लोकांना सेवा मिळत नाही. दुसरीकडे येथील वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. नितीन मोकाशी हे शासनाच्या वेतनाचा आणि रोध भत्ता घेऊन देखील ग्रामीण रुग्णालयाच्या शेजारीच स्वतःचे खाजगी हॉस्पिटल थाटून लोकांकडून लाखो रुपयांची बिले घेत आहेत. धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये कोणतेही राखीव बेड नाही. तर कोणालाही मोफत सेवा नाही हे पुराव्यानिशी श्रमजीवी कार्यकर्त्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या प्रतिनिधीच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यांची इथून हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यात येईल असे आश्वासित केले. याप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रतिनिधी डॉ.गिरीश चौधरी, नायब तहसीलदार महेश चौधरी आणि पोलीस निरीक्षक धर्मराज सोनके यांच्या उपस्थितीमध्ये आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा होऊन डॉ. चौधरी यांनी लेखी देत सर्व मागण्यांवर डेडलाईन ठरवून दिली.
येत्या सात दिवसात २४ तास सेवा मिळाली नाही तर पुन्हा आक्रमक आंदोलन केले जाईल, असा इशारा यावेळी श्रमजीवी संघटनेने दिला. सरचिटणीस बाळाराम भोईर, जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या उदासिन धोरणाच्या निषेधार्थ श्रमजीवी संघटनेने प्रेतयात्रा काढण्यात आली होती. अंबाडी नाका येथून ग्रामीण रुग्णालयाच्या पायरीपर्यंत अगदी पारंपरिक पद्धतीने काढलेल्या प्रेतयात्रेत रडारड, केशवपन इत्यादी सोपस्कार पार पाडले गेले.
