पालघर : संयुक्त आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने आज पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल मोर्चा काढत निदर्शने करण्यात आली. या विशाल मोर्चादरम्यान अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर दिलेली नियुक्ती रद्द करण्यात यावी तसेच त्यांना देण्यात आलेले लाभ वसूल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर विविध आदिवासी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र गर्दी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी आपल्या १०४ पानांच्या सविस्तर निकालपत्राद्वारे निर्णय दिला आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरते. जर घटनेने मागासवर्गीयासाठी दिलेले आरक्षणा व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल. या निर्णयात सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणाला कुटील डाव म्हटले असून अवैध जातप्रमाणपत्र धारकासाठी कुठेही मानवता दाखवण्यात आली नाही. मा. उच्च न्यायालयाने भारतीय संविधान अनुछेद २२६ मर्यादित स्वरुपाचे तसेच भारतीय संविधानातील अनुछेद २४६ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार असल्याचे मा. सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे न्यायालयाने व मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापूर्वी देण्यात आलेले सर्व लाभ, फायदे हे पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
तर खर्‍या आदिवासींच्या जाग्यांवर शासकीय नोकरीत आलेल्या बोगस आदिवासींकडून अधिसंख्य पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि आजपर्यंत घेतलेले लाभ जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० नुसार वसूल करण्यात यावे आणि कलम ११ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पुढे कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येवू नये, अन्यथा भारतीय संविधानातील तरतूदींचा सन्मान करण्यासाठी व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजीचा दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तमाम आदिवासी समुदायाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. या मोर्चात आदिवासी एकता परिषद, युवा एल्गार आघाडी इत्यादी आदिवासी संघटनेच्या असंख्य कार्यकर्ते व पदाधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला.
