भाईंदर :- मीरा -भाईंदर शहरात पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून शहरातील बिल्डरांना बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर महापालिकेला हस्तांतरित होणारे ’नागरी सुविधा भूखंड’ देण्याकडे विकासकांनी पाठ फिरवली आहे. इतकेच नव्हे तर हे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून देखील मुद्दामहून दुर्लक्षपणा केला जात असल्याच्या आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडून करण्यात आला आहेत. तर गोरगरिबांना परवडणारी घरे योजनेतून मीरा महाजनवाडी पालिकेला ४१६ घरे व घोडबंदर येथे १६ औद्योगिक गाळे असतानाही ते पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यास बिल्डरांनी टाळाटाळ केली आहे.
मीरा -भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात मोठे मोठे रहिवाशी गृहसंकुल उभारण्यात आले आहे. शासनाच्या विकास नियंत्रण नियमावली नुसार २० हजार चौरस मीटरहून अधिक बांधकाम केल्यास त्या गृहसंकुलातील भूखंडावर १५ टक्के इतकी जागा ’अमेनिटी ओपन स्पेस’ (नागरी सुविधा भूखंड ) म्हणून राखीव ठेवणे बांधकारक आहे. ही जागा विकासकाला बांधकाम परवानगी देत असतानाच पालिकेने आपल्याकडे हस्तांतरित करून घेणे गरजेचे आहे. परंतु मीरा -भाईंदर महापालिकेने अद्यापही या जागा आपल्या ताब्यात घेतलेल्या नसल्यामुळे त्या विकासकांच्या फायदाच्या ठरत असून यामुळे पालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे.
मीरा -भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सध्या शहरात मौजे गोडदेव, नवघर, घोडबंदर, पेणकर पाडा, महाजनवाडी व मीरा आणि काशी अशा विविध ठिकाणी असलेले साधारण १३ ’नागरी सुविधा भूखंड’ पालिकेच्या ताब्यात येणे प्रलंबित आहेत. मात्र हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडूनच दुर्लक्षपणा केला जात असल्याचे आरोप आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पत्र देऊन पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांना केले आहेत. त्यामुळे हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याची मागणी सरनाईक यांनी केली आहे.
नगररचना विभागाच्या नाकर्ते पणामुळे औद्योगिक वसाहतीतील १६ गाळे व परवडणारी ४१६ घरे ही रखडली आहेत.
मीरा- भाईंदर शहरात पूर्वी पासूनच मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहती असल्यामुळे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात देखील औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यानुसार घोडबंदर येथील औद्योगिक वसाहतींना बांधकाम परवानगी देत असताना नियमानुसार तेथील १६ गाळे हे महापालिका हस्तांतरित केले जाणार होते. तसेच मीरा -महाजनवाडी येथील ४१६ परवडणारी घरे मात्र आज पर्यंत महापालिकेने ताब्यात न घेतल्यामुळे ते बिल्डर व वसाहतदारांच्या फायदाचे ठरत असल्याचे आरोप सरनाईक यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केले आहेत.
” विकासकाला बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर नियमानुसार महापालिकेच्या ताब्यात येणारे साधारण १३ ’नागरी सुविधा भूखंड’ अद्यापही महापालिकेकडे आलेले नाहीत. त्यामुळे हे भूखंड ताब्यात घेण्याकडे दुर्लक्षपणा करणार्‍या नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक लावण्याची मी मागणी केली आहे.याशिवाय यापुढील मिळणारे सुविधा भूखंड हे मूळ रस्त्यालगत पाहूनच पालिकेने घ्यावेत, अशी सूचना मी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे. ”
– प्रताप सरनाईक, आमदार
