घरपालघरमीरा-भाईंदरमधील करवाढ करण्याचा ठराव रद्द

मीरा-भाईंदरमधील करवाढ करण्याचा ठराव रद्द

Subscribe

हा खर्च भरून काढण्यासाठी दहा टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्याचा तसेच पाण्याच्या दरात सुमारे तेवीस ते तीस टक्के वाढ करण्याचा प्रशासकीय ठराव मंजूर केला होता. तसेच अग्निशमन सेवेतही अर्धा टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

भाईंदर :- मिरा भाईंदर महापालिकेने अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर करवाढ करण्याचा केलेला ठराव रद्द केला आहे.
मीरा -भाईंदरचा अर्थसंकल्प सादर करताना कोणतीही करवाढ करण्यात येणार नाही, असे आयुक्त यांनी सांगितले होते. त्यानंतरआयुक्तांनी नवीन पाणी पुरवठा लाभ कर लागू व पाण्याच्या दरात तसेच अग्निशमन सेवा करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. घेतलेला निर्णय हा नियमाला धरुन झाला नसल्याचा शहरातील राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेत करवाढ करण्याचा ठराव रद्द केला नाही तर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आयुक्तांनी ही करवाढ रद्द केली आहे. मीरा- भाईंदर महापालिकेचे उत्पन्न वाढले पाहिजे या उद्देशाने आयुक्त यांनी काही प्रमाणात करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये शहराला सूर्या धरण पाणी योजनेतून २१८ दशलक्ष लिटर काही दिवसात उपलब्ध होणार आहे. या पाण्याचे शहरात वितरण व्यवस्था करण्यासाठी महापालिकेला मोठा आर्थिक खर्च येणार आहे. हा खर्च भरून काढण्यासाठी दहा टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्याचा तसेच पाण्याच्या दरात सुमारे तेवीस ते तीस टक्के वाढ करण्याचा प्रशासकीय ठराव मंजूर केला होता. तसेच अग्निशमन सेवेतही अर्धा टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु नियमानुसार कोणताही नवा कर लागू करायचा असेल किंवा करवाढ करायची असेल तर त्याला २० फेब्रुवारीच्या आधी मान्यता घ्यावी लागते. असे न करता करवाढ करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव २८ मार्चला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ही करवाढ नियमानुसार लागू करणे अडचणीचे ठरणार होते. हा मुद्दा घेत भाजपने या करवाढीची अंमलबजावणी करण्यास विरोध केला. आयुक्तांनी केलेला ठराव बेकायदेशीर असून तो मागे घेतला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिला होता. तसेच काँग्रेसने या करवाढीला विरोध करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. हा राजकीय पक्षांचा विरोध पाहता आयुक्तांनी पाणी पुरवठा लाभ कर व पाणी दरात केलेली वाढ, अग्निशमन दरात केलेली वाढ रद्द केली आहे. आयुक्तांनी करवाढ करण्याचा निर्णय रद्द केल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -