अतिक कोतवाल,जव्हार : जव्हारसारख्या दुर्गम व ग्रामीण भागात आधीच शिक्षकांची कमतरता आहे. भरिसभर म्हणून सरकारी अनुदानित शाळांमधील संच मान्यता करण्यासाठी बंधनकारक असलेली विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची नोंदणी शिक्षक व मुख्याध्यापकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आधार नोंदणीच्या वेळी झालेल्या चुकांमुळे आता विद्यार्थ्यांच्या कार्डमध्ये दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी सरकारने शाळांवर टाकल्याने महा ई सेवा केंद्रांवर शिक्षकांना सातत्याने जावे लागत आहे. त्यामुळे शाळेत शिकवायचे की आधार नोंदणी करायची, असा प्रश्न शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारकडून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी केली जाणारी संच मान्यता आधार नोंदणीच्या आधारे होणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड काढलेले नाही. ज्यांनी काढलेले आहे, त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या कार्डामध्ये नाव, जन्म तारीख, पत्ता अशा चुका आहेत. मुळात ही जबाबदारी पालकांची असताना शाळांवर त्यांचा भार का असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. काही शिक्षकांच्या मते, महा-ई-सेवा केंद्रावर आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी संपूर्ण दिवस द्यावा लागतो.
विद्यार्थ्यांच्या पालकांना व शिक्षकांना अनेक वेळा हेलपाटे मारुन आधारकार्ड अपडेट झाले नाहीत. येथील पालकांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने अनेक शिक्षकांना आपल्या पदरचे पैसे भरावे लागत आहेत. एकतर अगोदरच तालुक्यात शिक्षक संख्या कमी असताना, त्यातच ही शाळाबाह्य कामे यामुळे शिक्षकांना शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी तारेवरची कसरत करावी लागते.
– सखाराम पवार, अध्यक्ष- प्राथमिक शिक्षक संघ ,शाखा जव्हार
जव्हार व मोखाडा दोन्ही तालुक्यात केंद्र शाळा किंवा बीटनिहाय आधार नोंदणी व दुरुस्तीचे शिबीर आयोजित करण्याबाबत महसूल विभागाकडे प्रक्रिया सुरू आहे.
– अमोल जंगले, गट शिक्षण अधिकारी,जव्हार,मोखाडा,पंचायत समिती
