महाड : शहरातील अनेक शासकीय कार्यालये आजही भाड्याच्या इमारतींमध्ये आहेत. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी सरकार लाखो रुपये अनेक वर्षांपासून खर्च करत आहे. शहराच्या विविध भागात असलेल्या सरकारी कार्यालयांमुळे कामासाठी येणार्‍या ग्रामीण जनतेची ससेहोलपट होत आहे. त्यामुळे सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीची सातत्याने मागणी केली जात आहे. एकाच जागी सर्व कार्यालये ही गरज लक्षात घेऊन प्रशासकीय भवनाची गरज असताना आजही त्याची केवळ चर्चाच होत आहे.
हेही वाचा… Pen News : पेणमधील हेटवणे धरण्याच्या पाण्यामुळे बहरली उन्हाळी भातशेती
महाड हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने शहरात विविध शासकीय कार्यालये आहेत. तहसीलदार, पोलीस, प्रांत, वन विभाग, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर पालिका अशा मोजक्याच कार्यालयांना स्वतःच्या मालकीच्या इमारती आहेत. बाकी सर्व शासकीय कार्यालये आणि राष्ट्रीयकृत बँका या भाडेतत्वावर खासगी जागेत आहेत. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी लाखो रुपयांची उधळपट्टी होत आहे.
हेही वाचा… Raigad News : रायगडमधील २७ पाणथळ जागांना ‘दस्तावेज’ सुरक्षा
तालुका कृषी कार्यालय, तालुका सहाय्यक निबंधक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कामगार न्यायालय, सामाजिक वनीकरण, उप विभागीय कृषी आधिकारी, वैध मापनशास्त्र, समाजकल्याण विभागाचे मुलींचे आणि मुलांचे वसतिगृह या राज्य सरकारच्या कार्यालयांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारचे पोस्ट, दूरसंचार निगम, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, त्याचप्रमाणे, भारतीय जीवन विमा निगम, राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकादेखील खासगी जागांमध्ये भाड्याने आहेत. भाडेतत्वावर असणारी ही सर्व कार्यालये विविध भागात आहेत. या कार्यालयांमध्ये कामानिमित्ताने ये-जा करणार्‍या लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
रायगडमध्ये रोहे, पेण, म्हसळे आदी ठिकाणी अद्ययावत प्रशासकीय इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी एका छताखाली शासनाची विविध कार्यालये आल्याने लोकांना सुविधा मिळत आहेत. त्यांची होणारी ससेहोलपट थांबली आहे. अशा प्रकारे महाडमध्येही मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीची गरज निर्माण झाली आहे. जनतेची होणारी परवड आणि सरकारी तिजोरीतून होणारी उधळपट्टी थांबवण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. लोकप्रतिनिधींची हीच अनास्था लोकांच्या मुळावर येत आहे.
शहरात युती शासनाच्या काळात भव्य असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक उभे राहीले. सरकारने शहरातील काही कार्यालये आणि कामगार न्यायालय, राष्ट्रीयकृत बँका या ठिकाणी स्थलांतरित कराव्यात या मागणीने जोर धरला होता. मात्र सरकारच्या सामाजकल्याण विभागाने याला प्रतिसाद दिला नाही.
महाडमधील भाडेतत्वाच्या खोल्यांमध्ये सुमारे 25 ते 30 वर्षांपासून कार्यालये हेत. त्याकाळी जमिनींचे दर फार कमी होते. जागाही मुबलक प्रमाणात आणि मोक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध होत्या. आज ती परिस्थिती नाही. शहराच्या नियोजित विकास आराखड्यातही जागा उपलब्ध नाही. नगरपालिकेच्या मालकीच्या शिवाजी चौकातील जागेव्यतिरिक्त कोणतीही मोक्याची जागा उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
