तब्बल 53 दिवस झालेल्या अभूतपूर्व आंदोलनानंतर रिलायन्स विरोधात लढणार्‍या आंदोलकांत उभी फूट पडली असून, या अगोदर घेण्यात आलेले निर्णय मान्य नसल्याची भूमिका नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या संघर्ष समितीने घेत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात सोमवारी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अध्यक्ष किशोर म्हात्रे, सचिव प्रल्हाद पारंगे, तसेच गोरखनाथ पारंगे, नारायण म्हात्रे, रंजना माळी आणि अन्य उपस्थित होते.
गेल्या ३१ डिसेंबर रोजी खासदार सुनील तटकरे यांच्यासह रिलायन्स व्यवस्थापन आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या तथाकथित नेत्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या संयुक्त बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत जो काही निर्णय घेण्यात आला तो मान्य नसल्याचे अध्यक्ष म्हात्रे यांनी सांगितले. रिलायन्सपूर्वी तत्कालीन आयपीसीएल कंपनीत प्रमाणपत्रधारक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याबाबत १९९० साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हाती काहीच न आल्याने ३६ वर्षे प्रकल्पग्रस्त याबाबत लढा देत आहेत.
अलीकडे ५३ दिवस चाललेल्या आंदोलनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप सचिव पारंगे यांनी केला. १ हजार ११६ पैकी फक्त ६१८ जणांनाचा कंपनीत नोकरी मिळाली असून, उर्वरित प्रकल्पग्रस्त अद्यापपर्यंत नोकरीपासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. शरद पवार यांच्या बैठकीत उर्वरितांना नोकरी देण्याचे देण्यात आलेले आश्वासनही पाळण्यात आलेले नाही. त्यावेळी झालेला निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा असताना त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आजही उर्वरितांना व्यवस्थापनाच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ठेकेदारीत नोकरी देण्यात येत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीकडून यावेळी करण्यात आला. हा प्रकल्प परिसरातील गावांना वेठीस धरत असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने कोणी किती तडजोडी केल्या याचे आम्हाला काहीच देणेघेणे नसले तरी घेतलेला निर्णय मान्यच नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. जिल्हाधिकार्‍यांनी चर्चेस बोलाविल्यास समिती त्यासाठी तयार असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, या फुटीनंतर 27 नोव्हेंबर ते १८ जानेवारी असा 53 दिवसांचा लढा उभारणारी संघर्ष समिती यावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
