महाड: निलेश पवार
ज्या जागेत आदिवासी बांधव वास्तव्यास आहेत त्यांना त्या जागा त्यांच्या नावावर करून देण्याबाबतचा विचार प्रशासकीय स्तरावर झाला असला तरी तो अद्याप पूर्ण न झाल्याने आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी आदिवासींचा लढा आजदेखील सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
मूळनिवासी म्हणून संबोधल्या गेलेल्या आदिवासी जमातीमधील अनेक कुटुंबांना आजही स्वतःची जमीन उपलब्ध नाही. मात्र गेली अनेक पिढ्या हे आदिवासी समूहाने गावाच्या बाहेर पडीक जमिनीत वास्तव्य करत आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगणार्‍या या आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मोलमजुरी, मासेविक्री, रानभाज्या विक्रीतून होत आहे. पोटाच्या मागे धावणार्‍या आदिवासींना वाडी वस्त्या असल्या तरी मालकीच्या जमिनी नसल्याने खाजगी जागा मालकांच्या जाच सहन करावा लागत आहे. शासकीय योजना राबवताना या जागा मालकांची आडकाठी येत आहे. जागा मालकाची परवानगी मिळाली नाही तर योजना राबवली जात नाही अशी स्थिती अनेक आदिवासीवाडीवर आहे. यामुळे आदिवासींना ते ज्या ठिकाणी राहत आहेत त्या ठिकाणच्या जागा त्यांच्या नावावर करून देण्याबाबत राज्यपालांच्या आदेशाने शासकीय स्तरावर निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची अंमलबजवणी मात्र गेली अनेक वर्ष सुरु आहे.
महाड पंचायत समितीच्या आकडेवारीनुसार तालुक्यात ६४ आदिवासी वाड्या आहेत. यापैकी ३० आदिवासी वाड्यांमधील जवळपास ४८७ घरे ही खाजगी जमीन मालकांच्या जागेच्या वसली आहेत. या खाजगी जमीन मालकांजवळ पत्रव्यवहार करून कुळ कायदा अंतर्गत या आदिवासी वाड्यांमधील कुटुंबांची नावे सात बारा उतारावर इतर हक्कात नोंदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र अद्याप अनेक आदिवासी वाड्या मधील कुटुंबांची नावे सात बारा उतारावर नोंद झालेल्या नाहीत. घरठाण विक्रीच्या सुनावण्या घेतल्यानंतर ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या आदिवासी वाड्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. गेली दोन वर्षाहून अधिक काळ ही प्रक्रिया सुरूच आहे. संथ गतीणे सुरु असलेल्या या प्रक्रियेचा त्रास मात्र सर्वसामान्य आदिवासींना होत आहे. शासकीय योजना राबवताना खाजगी मालकाची आडकाठी आणि जमीन खाली करण्याची जबरदस्ती अशा त्रासाला आदिवासी बांधव तोंड देत आहेत. महाड तालुक्यातील स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. मतांसाठी आदिवासी बांधवाना जवळ करून त्यांना आश्वासने देवून त्यांच्या मुलभूत सोयीसुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे आमच्या हक्काच्या जमिनी आम्हाला कधी मिळतील याकडे या आदिवासींनी स्थानिक प्रशासनाला साकडे घातले आहे.
तत्कालिन राज्यपालांकडून निर्णय
महाड तालुक्यात तत्कालिन राज्यपाल सी. विद्यासागर हे रायगडावर आले होते. त्यादरम्यान ते कोणत्याही एका आदिवासीवाडीवर भेट देणार असल्याने कोळोसे आदिवासी वाडी सजवली गेली होती. शिवाय याठिकाणी शासकीय स्तरावर राबवण्यात येणार्‍या योजना आणि कागदपत्रांची पूर्तता केली होती. मात्र दौर्‍यात बदल झाल्याने आदिवासीवाडीचे प्रश्न तसेच ठप्प झाले. राज्यपाल यांनी यावेळी आदिवासी समाज ज्या ठिकाणी सद्या वास्तव्यास आहेत त्या जागा कुळ कायदा अंतर्गत त्यांच्या नावावर करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तालुक्यातील काही आदिवासी वाड्या या शासकीय जागांवर तर काही जागा खासगी मालकीच्या आहेत. खासगी मालकीच्या क्षेत्रात असलेल्या आदिवासी वाड्यांची संख्या ही आसपास आहे. याबाबत स्थानिक महसूल विभागाच्या अंतर्गत सुनावणी लावून जागा मालकांच्या बरोबर सातबार्‍यावर आदिवासींचे देखील नाव लावण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
आदिवासी ज्या खासगी मालकांच्या जागेत आहेत, त्या जागांवर इतर हक्कात त्यांची नावे नोंद करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. प्रक्रिया पूर्ण होताच त्यांना प्रमाणपत्र देखील दिले जाणार आहे. शिरगाव आदिवासीवर मोजणी करून त्यांचा देखील प्रश्न सोडवला जाईल.
– प्रतिमा पुदलवाड,
उपविभागीय अधिकारी महाड
