२७ गावांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पामध्ये किमान ५०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन केली. कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील २७ गावांचा समावेश सन २०१५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत करण्यात आला होता. यावेळी हद्दवाढ निधी देण्याची आवश्यकता होती. परंतु हद्दवाढ निधी दिला नसल्यामुळे या गावांचा विकास पूर्णपणे ठप्प झाला. त्यामुळे सर्व परिसर मुलभूत सोयीसुविधां पासून वंचित राहिला.
वास्तविक २७ गावांतील ग्रामपंचायतींनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट होण्यास नकार दिला होता. तसा ठरावही दिला होता, असे असतानाही भौगोलिक रचना, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि स्थानिक भूमीपुत्रांची मागणी डावलून या २७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समावेश केलेला होता.
या २७ गावांतील जनतेने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतून आपली गावे वगळावीत यासाठी जनआंदोलन उभारल्यानंतर सन २०२० मध्ये यातील ९ गावे वगळून १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद घोषित करण्यात आली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र नगरपरिषदेलाही स्थगिती दिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. प्रथम ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, पुन्हा ग्रामपंचायती, महानगरपालिका आणि आता नगरपरिषद असा प्रवास या गावांचा झाला आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली जवळ असलेल्या या गावांची ससेहोलपट झाली आहे. रस्ते, पाणी सारख्या मुलभूत सोयी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे.
आता तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्याने न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत चालढकल सुरु आहे. तरी कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील २७ गावांच्या विकासासाठी २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पामध्ये किमान ५०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्यात यावे अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
