भिवंडी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विकासाचा प्रारुप विकास आराखडा 2023 भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी नागरिकांच्या माहितीसाठी जाहीर केला. तसेच त्यांनी या आराखड्याबाबत शहरातील नागरिकांना सूचना आणि हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले होते.या दरम्यान आराखड्याच्या अनुषंगाने तब्बल 8 हजार 634 सूचना, हरकती दाखल केल्या आहेत.या हरकतींबाबत या हरकतींबाबत कलकूटकी यांनी सांगितले की, शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या तज्ज्ञ अधिकार्‍यांच्या समिती मार्फत नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेतल्या जातील. कलकूटकी यांनी सांगितले की, शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या तज्ज्ञ अधिकार्‍यांच्या समिती मार्फत नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेतल्या जातील. महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच मोठ्या संख्येने हरकती नोंदविल्याने शासनाने याची दाखल घेऊन विकास आराखड्याची पुनर्रचना करण्याबाबत मागणीने शहरवासीयांनी जोर धरला आहे.
भिवंडी नगरपालिकेचे रूपांतर शहर महानगरपालिकेत झाल्यानंतर 20 वर्षासाठी जाहीर झालेला नियोजित शहराच्या विकास आराखड्याची मुदत 2023 मध्ये संपत आहे. या मागील विकास आराखड्यात नमूद केलेल्या तरतुदी आणि रचनेनुसार केवळ 11-12 टक्के काम प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे शहराचा विकास करण्यासाठी मनपा प्रशासन अयशस्वी ठरले आहे. असे असताना या विकास आराखड्यात काही नवीन विकास योजनांचा समावेश झाला पाहिजे होता. परंतु तसे न होता नवीन विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार शहराचा विकास होणे शक्य नसल्याचे मोठ्या संख्येने आलेल्या हरकतीमुळे दिसून येत आहे.
भिवंडी मनपा क्षेत्राचा नव्याने विकास आराखडा बनविण्याचे काम या हरकतींबाबत कलकूटकी यांनी सांगितले की, शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या तज्ज्ञ अधिकार्‍यांच्या समिती मार्फत नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेतल्या जातील. कलकूटकी यांच्यावर सोपविले होते. त्यानुसार बनविलेला प्रारूप आराखडा 2023 चा मसुदा शासनाच्या सूचनेवरून भिवंडी महानगरपालिकेचे आयुक्त अजय वैद्य यांनी प्रसिद्ध करून शहरातील नागरिकांना सूचना, हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले होते. जागरूक नागरिकांनी हा नवीन प्रस्तावित प्रारूप आराखडा 2023 बारकाईने समजून घेऊन महापालिका प्रशासनासमोर आपल्या मौल्यवान सूचना, हरकती नोंदवून त्यास तीव्र विरोध केला आहे. तर अनेकजणांनी हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तब्बल 8 हजार 634 हरकती पालिकेकडे आल्या आहेत. विशेष म्हणजे भिवंडीतील सर्वपक्षीय नेते, माजी नगरसेवक, सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी या प्रस्तावित नवीन प्रारूप आराखड्याला कडाडून विरोध केला असून तो पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व प्रकारानंतर आता हे प्रकरण ‘सरकारच्या कोर्टा’त आहे.
या योजनेबाबत मनपाचे जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुले म्हणाले की, जागरूक नागरिकांनी 12 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखडा 2023 चा रीतसर आढावा घेतल्यानंतर सुमारे 8 हजार 634 सूचना व हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान त्या संबंधित सर्व सूचना आणि हरकती सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या तज्ञ समितीद्वारे ऐकल्या जातील. ज्यात भिवंडी महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि या श्रेणीतील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. तसेच तज्ज्ञ समितीच्या सूचनेनुसार सूचना व हरकती नोंदविणार्‍या नागरिकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह समितीसमोर उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल.तर प्रारूप विकास आराखडा आरक्षणा संदर्भातील सर्व आक्षेप ऐकून तज्ज्ञ समिती शहर विकासाशी संबंधित सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेईल.नागरिकांनी दाखल केलेल्या सूचना आणि हरकतींची पूर्ण सुनावणी घेतल्यानंतर समिती आपला निर्णय सरकारला सादर करेल. यासह तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी नुसारच सरकार भिवंडी विकास प्रारूप आराखडा 2023 ला अंतिम मंजुरी देईल, असे सांगण्यात आले आहे.
