प्रत्येक जण आजकाल सोशल मीडियावर अॅक्टीव्ह असतं. व्हॉटसअॅप आणि फेसबुक हल्ली तरुणांमध्ये सगळ्यात जास्त वापरले जाते. मात्र आता यावर सरकारची करडी नजर राहणार आहे. एक नवा कायदा येणार असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकताच एका आदेशाद्वारे सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांना लोकांच्या खासगी संगणकातील डेटावर नजर ठेवण्याचा आणि पडताळणीचा अधिकार दिला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कलम ६९ नुसार जर सुरक्षा एजन्सीला कोणत्याही संस्था अथवा व्यक्तीवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामिल असल्याचा संशय असेल तर ते त्यांच्या संगणकातील उपलब्ध डेटाची पडताळणी करुन त्याच्यावर कारवाई करु शकणार आहेत.
या सोशल मीडिया कंपन्यांना माहिती द्यावी लागणार
इंडिअन एक्स्प्रेसच्या बातीनुसार सरकार आता सुचना आणि माहिती अधिनियमाच्या कलम ७९ नुसार, याची अमंलबजावणी करण्याच्या तयारीत असून हे कलम देशभरात वापरात असलेल्या सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला लागू होईल. मात्र हा नियम लागू झाल्यानंतर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअप, शेअर चॅट, गुगल, अॅमेझॉन आणि याहू सारख्या कंपन्यांना सरकारद्वारा विचारण्यात आलेल्या मेसेजसंदर्भात संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे.
एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन सुरक्षा कवच
एखाद्या व्यक्तीला मेसेज पाठवला असता पाठवणाऱ्या व्यक्तीला आणि ज्या व्यक्तीला मेसेज पाठवला आहे त्या व्यक्तीला मेसेजची माहिती असते. एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनमुळे मेसेजला एक सुरक्षा कवच आहे. मात्र कलम ७९ लागू झाल्यानंतर बेकायदा स्वरुपात ऑनलाइन माहितीवर निर्बंध येणार आहेत. इंडिअन एक्स्प्रेसच्या बातीनुसार शुक्रवारी या संदर्भात एक बैठक झाली असून यामध्ये पाच पानांचा मसुदा मांडण्यात आला होता. या बैठकीत सायबर लॉ डिव्हीजन, सुचना आणि प्रसारण मंत्रालय, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनेचा हेड गुगल, फेसबुक, व्हॉटसअॅप, अॅमझॉन, याहू, ट्विटर, शेअर चॅट आणि सेबीच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
७२ तासाच्या आत माहिती द्यावी
या नव्या अधिनियमानुसार कोणत्याही बाबतीत सोशल मीडियाकडून माहिती मागितल्यास सरकारला ७२ तासांच्या आत माहिती देणे अनिर्वाय असणार आहे. यासाठी या कंपन्यांना भारतात आपल्या नोडल अधिकराऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
वाचा – तंग आ गये इस सोशल मीडिया के अॅड से!!
वाचा – सोशल मीडियाचा वापर केला नाही तर ?, वाचा काय होईल
