मुंबई – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी अटक केली. मुख्यमंत्री पदावर असताना अटक झालेले अरविंद केजरीवाल हे पहिले नेते आहेत. याआधी मुख्यमंत्री पदावरील जेवढ्या नेत्यांना अटक झाली त्यांनी आधी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर त्यांच्या विरोधात अटकेची कारवाई झाली. मुख्यमंत्री पदावर असताना केजरीवालांना अटक झाल्यामुळे संवैधानिक पदावरील व्यक्तींना अटक करता येते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारतीय संविधानात यासंबंधी काय नियम आणि कायदे आहेत, तेच जाणून घेऊ या.
फक्त दोन पदांना अटकेपासून संरक्षण
भारतात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या दोनच पदांवरील व्यक्तींना अटक करता येत नाही. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या विरोधात ते पदावर असताना कोणत्याही न्यायालयात खटला चालवता येत नाही किंवा त्यांना कोणत्याही संस्थेकडून, पोलिसांकडून अटक केली जाऊ शकत नाही. हा कायदेशीर अधिकार राष्ट्रपतींसह सर्व राज्यपालांनाही आहे, मग ते केंद्र शासित प्रदेशाचे राज्यपाल असले तरी.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना हा अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 361 नुसार मिळालेला आहे. या कलमामध्ये मुलतः राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या सुरक्षेचे, संरक्षणाचे नियम आहेत. त्यानुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्याविरोधात त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान कोणत्याही कोर्टात दिवानी किंवा फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. तसेच या दोन्ही प्रकारच्या खटल्यात अटक देखील केली जाऊ शकत नाही. मात्र ते पदावरुन दूर झाल्यानंतर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांनाही सूट
संविधानाच्या कलम 361 नुसारच मुख्यमंत्र्यांना दिवानी खटल्यांमध्ये अटकेपासून सूट आहे. दिवानी दावा असेल तर मुख्यमंत्र्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही. मात्र फौजदारी खटल्यात अटक होऊ शकते. हाच नियम पंतप्रधानांनाही लागू आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्य यांच्यासाठीही लागू आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झालेली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांना अटक करण्यासाठी आणखी एक नियम आहे. कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजरच्या कलम 135 नुसार खासदार, आमदारांना अटक करण्यापूर्वी किंवा ताब्यात घेण्यापूर्वी संबंधीत सभागृहाच्या अध्यक्ष किंवा सभापतींची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. त्यासोबतच कलम 135 नुसार संसद किंवा विधीमंडळाचे सत्र सुरु होण्याच्या 40 दिवस आधी आणि सत्र संपल्यानंतर 40 दिवसांपर्यंत कोणत्याही सदस्याला अटक केली जाऊ शकत नाही.
संसद, विधानसभा आणि विधानपरिषद या सभागृहांच्या परिसरात देखील कोणत्याही सदस्याला अटक केली जाऊ शकत नाही, किंवा त्यांना ताब्यातही घेतले जाऊ शकत नाही. कारण या परिसरात अध्यक्ष किंवा सभागपतींचे आदेश चालतात. त्यामुळ पंतप्रधानांना संसद परिसरात आणि मुख्यमंत्र्यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या परिसरात हा नियम लागू होतो.
केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. आता त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली तर ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का? हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार आता न्यायालयालाच आहे. कारण यासंबंधी संविधानात तसा कोणताही नियम किंवा कायदा नाही. याआधीही असे कधी घडलेले नाही. तुरुंगात राहून पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री सरकार चालवू शकतात का हा पूर्वानुभवही नाही. मुख्यमंत्री पदावर असताना अटक झालेले केजरीवाल हे देशातील पहिले उदाहरण आहे.
हेही वाचा : Arvind Kejriwal Arrest: केजरीवालांच्या अटकेविरोधात आज देशभरात निदर्शने; INDIA आघाडीही एकजूट
याआधी पाच नेत्यांनी त्यांनी अटकेपूर्वीच सोडले मुख्यमंत्री पद
1) याच वर्षी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. केजरीवालांच्या अटकेच्या अवघ्या 50 दिवसांपर्वी म्हणजेच 31 जानेवारी 2024 रोजी हेमंत सोरेन यांनी झारखंड मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि तत्काळ ईडीने त्यांना अटक केली. हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन गैरव्यवहार घोटाळ्यात अटक करण्यात आली आहे. ईडी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानी त्यांची सात तास चौकशी केल्यानंतर अटक केली होती.
2) बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांचे नाव चारा घोटाळ्यात समोर आले होते. त्यांनी राजीनामा दिला आणि राबडी देवी यांना मुख्यमंत्री केले होते. त्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांना अटक करण्यात आले.
3) तामिळनाडूच्या दिवंगत नेत्या जे. जयललिता उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती प्रकरणात दोषी ठरल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला मग त्यांना अटक करण्यात आले होते. वास्तविक या प्रकरणाचा तपास चालू होता तोपर्यंत त्या पदावर कायम होत्या.
4) कर्नाटकात तत्कालिन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा यांचे नाव अवैध उत्खनन प्रकरणात लोकायुक्तांच्या अहवालात आले, त्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. राजीनामा दिल्यानंतर काही वेळाने त्यांना अटक करण्यात आले होते.
5) मध्यप्रदेशच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री उमा भारती यांच्या नावे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वॉरंट जारी केले होते. त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार होती, तेव्हा भाजप श्रेष्ठींनी त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. पण त्या मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नाखूश होत्या. मात्र अखेर त्यांना पद सोडावे लागले होते.
