राज्यातल्या सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता निर्णय दिला. २७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ५ वाजता बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासोबतच संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्व नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी पूर्ण करण्यासंदर्भात देखील न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे आता दोन्ही बाजू बहुमत चाचणीसाठी तयारीला लागल्या असतानाच दोन्ही बाजू आम्ही बहुमत सिद्ध करू, हे ठामपणे सांगत आहेत. त्यामुळे २८८ नवनिर्वाचित आमदारांपैकी कोण कुणाच्या बाजूने मतदान करणार? याची उत्सुकता ताणली गेली असतानाच आता ज्या हंगामी अध्यक्षांच्या निगराणीखाली ही बहुमत चाचणी होणार आहे, त्या हंगामी अध्यक्षपदावर कोण बसणार? हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही ज्येष्ठ नावं समोर येत आहेत.
गटनेतेपदावरून संभ्रम
बहुमत चाचणीवेळी हंगामी अध्यक्ष कोण असणार, त्यानुसार अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ गटनेते म्हणून असलेल्या व्हीप बजावण्याच्या अधिकाराचा निर्णय लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जयंत पाटील यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्त केल्याचं पत्र विधिमंडळ सचिवांना सादर केलं आहे. राज्यपालांकडे मात्र, अजित पवारांच्याच गटनेतेपदाचं पत्र आहे. त्यामुळे या दोघांपैकी कोण अधिकृत गटनेता असेल आणि कोण व्हीप बजावू शकेल, हे विधानसभेत उद्या बसणारे हंगामी अध्यक्षच ठरवणार आहेत. त्यामुळेच या पदावर उद्याच्या महत्त्वाच्या दिवशी कोण बसणार? हे दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाचं ठरलं आहे.
१० सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे
सामान्यपणे विद्यमान विधानसभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्याला राज्यपाल हंगामी अध्यक्षपदी बसण्याचे निर्देश देऊ शकतात. त्यानुसार सध्याच्या विधानसभेमध्ये हरिभाऊ बागडे, कालिदास कोळंबकर, राधाकृष्ण विखे पाटील, बबनराव पाचपुते, बाळासाहेब थोरात यांची नावं चर्चेत आहेत. विधिमंडळ सचिवांनी एकूण १० नावं राज्यपालांकडे सादर केली आहेत. त्यामध्ये अजूनही काही ज्येष्ठ सदस्यांची नावं असण्याची शक्यता आहे. इतर सदस्यांमध्ये दिलीप वळसे पाटील, के सी पडवी, बबनराव शिंदे, सुधीर मुनगंटीवार यांची नावं असू शकतात.
हेही वाचा – भाजपची चांडाळ चौकडी थैल्या घेऊन फिरतेय-शिवसेना
…तर बहुमत भाजपकडेच!
दरम्यान, भाजपच्या गोटातील सदस्य जर हंगामी अध्यक्षपदी बसला, तर अजित पवारांचाच व्हीपचा आदेश मान्य होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास अजित पवारांच्या व्हीपच्या विरोधाच मत देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची आमदारकीच रद्द होऊ शकते. अशा स्थितीत सभागृहाचं एकूण संख्याबळ कमी होऊन बहुमताचा आकडा खाली येऊ शकतो आणि भाजपला सत्तेत कायम राहण्याची संधी मिळू शकते.
