अर्णब यांचा जामीन अर्ज हायकोर्टाने फेटाळला

Bombay high court says first issue summons to Arnab Goswami

वास्तुविशारद अन्वय नाईक व त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या आत्महत्ये प्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी फेटाळला. यावेळी मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तपास अधिकार्‍याला अधिक तपास करण्याचा अधिकार आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

अर्णब गोस्वामी यांनी तातडीच्या सुटकेचा दिलासा मिळण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात जामीन अर्ज केला होता. या अर्जावर शनिवारी राखून ठेवण्यात आलेला निर्णय न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज दिला. खंडपीठाने अर्णब यांचा अर्ज फेटाळतानाच या संपूर्ण प्रकरणाच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाची अशी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यात अन्वय नाईक व त्यांच्या आईच्या आत्महत्येप्रकरणी जो फेरतपास सुरू करण्यात आला आहे तो बेकायदा ठरवला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

‘तपास अधिकार्‍याने न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात ए-समरी अहवाल दाखल केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला म्हणून तपास अधिकार्‍याला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १७३ (८) अन्वये न्यायालयाला अवगत करवून अधिक तपास करण्यास आडकाठी आहे, असे नाही. तपास अधिकार्‍याला अधिक तपास करण्याचा अधिकार आहे’, असे खंडपीठाने गोस्वामी प्रकरणी आपल्या ५६ पानी निकालात नमूद केले आहे.

‘अलिबाग न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने प्रकरण बंद करण्यापूर्वी फिर्यादी नाईक कुटुंबाला नोटीस दिली नाही आणि प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल करण्याची संधीही दिली नाही, हे या प्रकरणाच्या मुळाशी आहे. म्हणूनच फिर्यादी अक्षता नाईक यांनी तपासासाठी वारंवार राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि त्यानंतर तपास अधिकार्‍याने न्यायदंडाधिकारी कोर्टाला अवगत करून पुन्हा तपास सुरू केला. हे कोणत्याही प्रकारे बेकायदा ठरवले जाऊ शकत नाही. आरोपीला जसे मूलभूत हक्क असतात, तसेच पीडितालाही असतात. त्यामुळे ही परिस्थिती पाहता अधिक तपास होऊ शकत नाही, हे याचिकादारांचे म्हणणे आम्ही स्वीकारू शकत नाही’, असे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षणही कोर्टाने या निकालात नोंदवले आहे.

दरम्यान, या आदेशात नोंदवलेली निरीक्षणे केवळ या विशिष्ट अर्जाविषयीच आहेत. तेव्हा आरोपींनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास सत्र न्यायालयाने या निरीक्षणांद्वारे प्रभावित होऊ नये व कायद्याप्रमाणे जामीन अर्जांवर चार दिवसांत योग्य तो निर्णय द्यावा, असेही खंडपीठाने आजच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज केल्यास तो अर्ज चार दिवसांत निकाली काढण्यास आम्ही सांगू, असे कोर्टाने आधीच्या सुनावणीतही नमूद केले होते.

सेशन कोर्टातूनही दिलासा नाही
मुंबई उच्च न्यायालायने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना सेशन कोर्टातूनही दिलासा मिळाला नाही. अर्णव यांना पोलीस कोठडी देण्याच्या पोलिसांच्या याचिकेवर सोमवारी युक्तिवाद झाला. त्यामुळे अर्णव यांच्या जामिनाच्या अर्जावर कामकाज होऊ शकले नाही. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.