आंध्रप्रदेशनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही सीबीआयला बंदी घालण्यात आली आहे. सीबीआयला पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये छापे टाकण्यास तसंच तपास करण्यासाठी दिलेली सामान्य परवानगी शुक्रवारी पश्चिम बंगाल सरकारने मागे घेतली आहे. त्यामुळे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूनंतर आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी देखील मोदी सरकारला झटका दिला आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये सीबीआयला बंदी घातल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चंद्रबाबू नायडू यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, चंद्रबाबू नायडू यांनी एकदम बरोबर निर्णय घेतला आहे. भाजप आपल्या राजकिय हितासाठी आणि राजकीय सूड उगवण्यासाठी सीबीाय आणि अन्य तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे.
सरकारच्या परवानगी घ्यावी लागणार
पश्चिम बंगालमध्ये १९८९ ला तत्कालिन वाम मोर्चा सरकारने सीबीआयला समान्य परवानगी दिली होती. पश्चिम बंगालच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे की, अधिसूचनेनुसार, सीबीआयला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. सीबीआयची कार्यपध्दती दिल्ली विशेष पोलीस प्रतिष्ठान कायद्यांतर्गत चालते.
सीबीआय प्रमुखांवर गैरप्रकारांचे आरोप
आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयला राज्यामध्ये छापे मारण्यात आणि तपास करण्यास दिलेली सामान्य परवानगी मागे घेतली होती. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री एन. चिन्ना. राजप्पा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, देशातील प्रमुख तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयच्या प्रमुखांवर गैरप्रकारांचे आरोप झाल्याने सीबीआयला राज्यात तपासासाठी सामान्य परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयला पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घातली आहे.
भ्रष्टाचारापासून वाचण्यासाठी निर्णय
आंध्रप्रदेश सरकारच्या या निर्णयाकडे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. नायडू २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात लढण्यासाठी भाजप विरोधातील पक्षांची आघाडी बनवण्याचा प्रयत्न चंद्राबाबू करत होते. दरम्यान, भाजपने नायडू सरकारच्या निर्णयाला भ्रष्टाचार आणि इतर गुन्हेगारींच्या कृत्यांपासून वाचण्यासाठी नायडू सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केला आहे.
