निवडणुकीचा फड जसजसा गाजतो आहेे तशी आश्वासने आणि जाहीरनाम्यांची एकच जंत्री पुढे येऊ लागली आहे. काँग्रेस पक्षाने १९७२मध्ये केलेला गरिबी हटावचा नारा आता पुन्हा एकदा पुढे केला आहे. देशातल्या १२ हजारहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना महिन्याकाठी सहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. राहुल गांधी यांच्या घोषणेकडे मास्टर स्ट्रोक म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे.
केंद्रातल्या भाजप सरकारने शेतकर्‍यांसाठी जारी केलेल्या वार्षिक ६ हजार रुपयांच्या अनुदानाच्या घोषणेला मागे टाकणारी ही घोषणा असली तरी देशावरच्या आर्थिक ताणापुढे ही घोषणा कितपत यशस्वी होईल, याविषयी अर्थतज्ज्ञ साशंकता व्यक्त करू लागले आहेत. मात्र यासाठी गेली तीन महिने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांकडून सविस्तर आखणी करण्यात आली. ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणणे अवघड नाही, याची खात्री तज्ज्ञांनी दिल्यावर राहुल यांनी पक्षाच्या कार्यकारी मंडळापुढे हा प्रस्ताव ठेवला आणि अखेर त्याची घोषणा केली.
निवडणुकीत सवंग घोषणा करण्याची आपल्या लोकशाहीत टूम आहे. २०१४च्या निवडणुकीत दिलेली आश्वासने आणि केलेल्या घोषणा पूर्णत्वास नेणे किती अवघड आहे, याची जाणीव आज भाजपला येत आहे. त्या पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांची समाजमाध्यमांवर उडवली जाणारी खिल्ली पाहता राहुल गांधी यांनी केलेली घोषणाही त्याच पठडीत बसते की काय अशी शंका घेतली जात आहे. सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यास देशातल्या २० टक्केे इतक्या गरिबांना वर्षाकाठी ७२ हजार रुपये अनुदान म्हणून देण्याची घोषणा केली आहे.
यासाठी गरिबांच्या घरातील उत्पन्न हे मासिक १२ हजारहून अधिक असता कामा नये, अशी अट टाकण्यात आली आहे. गरीब रेषेखालील देशातल्या कुटुंबांची संख्या सुमारे पाच कोटी इतकी असून, इतक्या कुटुंबातील सुमारे २५ कोटी जनतेला या अनुदानाचा थेट फायदा होईल, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न१० हजार रुपये आहे, त्या कुटुंबाला मासिक दोन हजार रुपयांचं तर ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न ६ हजार रुपये आहे, त्या कुटुंबाच्या खात्यात सहा हजार रुपयांचं अनुदान टाकलं जाणार आहे.
देशातल्या गरीब रेषेखालील कुटुंबांची संख्या मोठी असली तरी त्यात १२ हजारपर्यंत उत्पन्नाची मर्यादा काँग्रेसने घालून दिल्याने अशा कुटुंबांची संख्या सरासरी ५ कोटींच्या घरात जाईल, इतक्या कुटुंबियांना अनुदान द्यायचं झाल्यास देशावर महिन्याकाठी सरासरी २५ कोटींचा आर्थिक ताण येईल. वर्षाला हा बोजा ३०० कोटींच्या घरात जाऊ शकतो. इतका आर्थिक ताण सहन करण्याची आज देशाची स्थिती नाही. आर्थिक शिस्त बिघडल्याने केंद्र सरकारने कधी नव्हे तो २३ हजार कोटींचा आपत्कालीन निधी रिझर्व्ह बँकेकडून नियमित खर्चासाठी काढून घेतला. अशावेळी देशात सत्ता आलीच तर काँगे्रस हा निधी कसा उभारेल यासंबंधी कुठलीही वाच्यता राहुल गांधी यांनी केली नसली तरी ही घोषणा करण्याआधी राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या कार्यकारिणीला विश्वासात घेतलेच; पण गेल्या तीन महिन्यांपासून वित्ततज्ज्ञांचा एक गट यासाठी अभ्यास करत होता. या योजनेसाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
न्यूनत्तम आय योजना(NIS) या नावाची ही योजना जगात नावाजलेली ठरेल, असा दावा त्यांनी तज्ज्ञांचा हवाला देताना केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने अधिकतर अनुदान हे उद्योगपती आणि बड्या धेंडांना दिले आहे. याशिवाय देशातल्या २०१७ इतक्या बड्या उद्योगपतींकडील ३ लाख ८८ हजार कोटींचे येणे मोदी सरकारने माफ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर इतर १५ बड्या उद्योगपतींकडून येणारी ६ लाख कोटी रुपयांची रक्कमही माफ करून टाकली आहे. या उद्योगांसाठी देशाने स्वीकारलेला आर्थिक भूर्दंड गरिबांसाठीच्या किमान उत्पन्न योजनेच्या तुलनेत कमीच असेल, असा दावा पडताळून पाहण्यासारखाच असल्याचे दिसते.
